कानपुर। माध्यमिक शिक्षणेत्तर एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार को शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने 13 सूत्री मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में धरना दिया। वहीं डीआईओएस के हाईकोर्ट में होने के कारण मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन वित्त एवं लेखाधिकारी खुशबू सोनी को सौंपा। जनपद की समस्याओं को लेकर अलग से भी ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश महामंत्री संतोष तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों की कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं।
प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षक पद पर पदोन्नति, सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश का नकदीकरण, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और लिपिक संवर्ग का त्रिस्तरीय पुनर्गठन शामिल हैं। उन्होंने आउटसोर्सिंग के बजाय पूर्णकालिक नियुक्तियां, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्तियों की रोक हटाने, प्रबंध समिति में भागीदारी और ऑनलाइन स्थानांतरण व्यवस्था लागू करने की मांग की। मांगें न माने जाने पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी गई। धरने में प्रदेश उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद जोशी, अजय प्रधान, प्रसून तिवारी, प्रदीप त्रिवेदी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष प्रभात मिश्रा, उदयराज सिंह, सुरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।