कानपुर देहात। उप निबंधक कार्यालय के निजीकरण व निबंध मित्र नियुक्त किए जाने का गुरुवार को तहसीलों में अधिवक्ताओं ने विरोध किया। कार्य बहिष्कार कर अपनी मांग रखते हुए ज्ञापन सौंपे।
अकबरपुर में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बैनामा रजिस्ट्रीकरण के सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है। रजिस्ट्रीकरण के लिए निबंधक कार्यालय का निजीकरण कर प्राइवेट संस्थानों को सौंपा जा रहा है। प्रत्येक निबंध कार्यालय में निबंध मित्रों की नियुक्ति की जा रही है। सरकार के इस अधिवक्ता विरोधी काम के विरोध में अधिवक्ता बुधवार से धरना दे रहे है। वहीं, गुरुवार को अधिवक्ताओं ने समस्त न्यायालयों व रजिस्ट्रीकरण के कार्यों का बहिष्कार किया है। जो अनवरत जारी रहेगा। इस दौरान अधिवक्ता शफीक कुरैशी, सुरेंद्र पाल शर्मा, प्रभात सिंह सेंगर, दिलीप श्रीवास्तव, विजय शंकर पांडेय, रुचि यादव, हिरेंद्र, राहुल आदि रहे।
वहीं, मैथा तहसील में लॉयर्स एसोसिएशन मैथा के अध्यक्ष कुलदीप व महामंत्री धर्मवीर सेंगर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम मैथा राजकुमार चौधरी को सौंपा। उप निबंधन कार्यालय में कार्य बहिष्कार का एलान किया। इस दौरान सरकार के फैसला का नारेबाजी कर विरोध जताया। यहां पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र यादव, पूर्व अध्यक्ष सुधीर भदौरिया, राजीव दीक्षित, प्रेमचंद्र वर्मा, अशोक गौतम, प्रमोद कश्यप, रामप्रताप सिंह आदि रहे। वहीं रसूलाबाद तहसील में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप मिश्रा, महामंत्री शिव स्वरूप राजपूत ने अधिवक्ताओं के साथ मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार संतोष सिंह को दिया है। यहां बृजेश त्रिपाठी, उपाध्यक्ष खुर्शीद आलम, संयुक्त मंत्री संजय कुमार गौतम, अनिल कुमार बाथम, कन्हैयालाल कुशवाहा, प्रताप सिंह पाल आदि मौजूद रहे।