कानपुर देहात। जय बाबा कामतानाथ विप्र संगठन के बैनर तले शुक्रवार को संगठन के पदाधिकारियों ने संस्थापक के नेतृत्व में कलक्ट्रेट पहुंच राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 13 जनवरी 2026 को प्रकाशित संशोधन अधिसूचना को तत्काल वापस लेने, 80 वर्ष से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को समाप्त करने की मांग की गई।
संगठन के संस्थापक, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सरवनखेड़ा उमेश त्रिवेदी ज्ञापन देते हुए कहा कि यह संशोधित विनियम भेदभाव मिटाने के नाम पर देश को दशकों पीछे धकेलने वाला है। देश अब जातीय भेदभाव से बाहर निकलकर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में इस प्रकार का कानून निंदनीय है। कहा कि सामान्य वर्ग का परिवार अपना सब कुछ गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ाता है लेकिन सरकारें वोट बैंक के लिए जाति-पाति को बढ़ावा दे रही हैं।
मेधावी छात्र अच्छे अंक लाकर भी सरकारी सेवा से वंचित हो रहे हैं, जिससे उनमें कुंठा बढ़ रही है। यहां संगठन के प्रमुख पदाधिकारी जिला बार एसोसिएशन माती मुख्यालय के अध्यक्ष अरुण अवस्थी, महामंत्री अरविंद कुशवाहा व पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी, महामंत्री प्रशांत शुक्ला, मंत्री मनीष अवस्थी, ओमजी पाठक, अधिवक्ता रोहित शुक्ला, अंकित मिश्रा, पचलख के पूर्व प्रधान जगदीश तिवारी आदि मौजूद रहे।त