कानपुर। भारतीय मजदूर संघ के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री सुखदेव मिश्रा ने प्रमुख सचिव श्रम, जिलाधिकारी लखनऊ और श्रमायुक्त को पत्र भेजा है। इसमें कर्मचारियों के बकाया भुगतान कराने की मांग उठाई गई है। बताया कि सिक्योरिटी एजेंसी के 167 कर्मचारी स्थायी नियोजन में थे जो एक विश्वविद्यालय में कार्यरत थे।
सेवा प्रदाता ने इन कर्मचारियों को अप्रैल 2019 से जून 2019 तक तीन महीने का वेतन रोक लिया। यह राशि लगभग 52 लाख है। इस पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिनियम के तहत वाद दाखिल किया गया। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भुगतान का आदेश दिया। विश्वविद्यालय ने भुगतान भी कर दिया लेकिन सेवा प्रदाता कंपनी हाईकोर्ट चली गई। हालांकि कोर्ट ने कर्मचारियों के वेतन का मामला होने के कारण स्टे देने से इन्कार कर दिया और याचिका को निरस्त कर दिया। (ब्यूरो)