लिमिट को पांच करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया
इस योजना में चमड़े के अलावा अन्य सामग्री से बनाए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले जूतों की डिजाइनिंग, निर्माण और मशीनरी के लिए करीब छह हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है। इसके अलावा शहर में स्थित 35 हजार एमएसएमई इकाइयां भी बजट प्रावधानों को लेकर उत्साहित हैं। बजट में इनके लिए क्रेडिट कार्ड लिमिट को पांच करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है।
खिलौनों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की घोषणा
इसका मतलब यह है कि इतने कर्ज की गारंटी सरकार देगी। क्रेडिट लिमिट में पांच करोड़ की इस वृद्धि से एसएमएमई इकाइयों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध होगी। बजट में देश को खिलौनों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की घोषणा भी हुई है। शहर में भी इनका सालाना 100 करोड़ का कारोबार होता है। संभव हो इस घोषणा के बाद शहर में खिलौना निर्माण इकाइयां खुल जाएं।
एमएसएमई इकाइयों को इस तरह मिलेगा इनकम टैक्स में राहत से लाभ
इनकम टैक्स में राहत का शहर के बाजार पर खासा प्रभाव दिखेगा और इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ शहर की एमएसएमई इकाइयों को मिलेगा। शहर में 75 हजार कर्मचारी ऐसे हैं, जिनका वेतन 12 लाख से कम है। अब इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो बचत करेंगे या बाजार में सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत अन्य ट्रेडों में खर्च करेंगे। मांग बढ़ने से एमएसएमई इकाइयों का उत्पादन बढ़ेगा। इससे बाजार में बूम आने की संभावना है।