कानपुर। सपा की पीडीए और भाजपा की पिछड़ों को साधने वाली रणनीति को देखते हुए कांग्रेस ने जिला इकाइयों में रखे जाने वाले पदाधिकारियों की जातिगत संख्या में पिछड़ा, अनुसूचित और अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। यही वजह है कि महानगर इकाई की कार्यकारिणी गठन के लिए अध्यक्ष की ओर से प्रदेश इकाई को भेजी गई संभावित पदाधिकारियों की सूची को वापस कर दिया गया है।
कहा गया है कि यह सूची पार्टी की आगामी चुनावी योजनाओं और एजेंडे को देखते हुए सही नहीं है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की ओर से कहा गया कि पदाधिकारियों की सूची में 65 प्रतिशत पिछड़ा, अनुसूचित व अल्पसंख्यक होने चाहिए। 35 प्रतिशत में सवर्ण होना चाहिए। इसी तरह महिला पदाधिकारियों की संख्या 25 प्रतिशत होनी चाहिए। अभी जो सूची भेजी गई थी, उसमें सिर्फ 17 प्रतिशत महिलाएं रखी गई थीं। सबसे बड़ा परिवर्तन यह करने को कहा गया है कि 51 प्रतिशत संख्या ऐसे पदाधिकारियों की चाहिए जिनकी उम्र 50 वर्ष या इससे कम हो। कहा जा रहा है कि पार्टी में ज्यादा संख्या वाला तबका जो अनुभवी हैं उसकी 50 वर्ष से ऊपर की है। इससे साफ है कि कांग्रेस 2027 के चुनाव को देखते हुए युवाओं को आगे रखने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि महानगर अध्यक्ष को नए सिरे से सूची तैयार करने को कहा गया है।
अभी जो संभावित सूची भेजी गई थी उसमें 60 प्रतिशत से अधिक ऐसे कांग्रेसी थे जो 50 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं। कई तो 65 से 70 के बीच के भी हैं। अब इनका का नाम सूची से हटाने को कहा गया है। इस संबंध में महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि नए परिवर्तन की वजह से कई नाम हटाने पड़े और कई नए नाम जोड़े जा रहे हैं। पूरी सूची तैयार कर 19 जून को प्रदेश इकाई को भेज दी जाएगी।