बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड प्रणाली में परिवर्तित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बदलाव के बाद अब उपभोक्ताओं को बिजली कटने के डर से बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे महीने भर बिजली इस्तेमाल करने के बाद बिल का भुगतान कर सकेंगे।
जून से लागू होगी नई व्यवस्था
UPPCL द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार, यह व्यवस्था मई 2026 की खपत से प्रभावी हो जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि उपभोक्ताओं ने मई के महीने में जितनी बिजली खर्च की है, उसका पहला पोस्टपेड बिल जून 2026 में जारी किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कदम तकनीकी सुगमता और उपभोक्ताओं की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
SMS और WhatsApp पर आएगा आपका बिल
डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विभाग ने अब कागजी बिलों पर निर्भरता कम करने का फैसला किया है। अब उपभोक्ताओं को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS और WhatsApp के जरिए बिजली का बिल भेजा जाएगा। इससे न केवल बिल खोने का डर खत्म होगा, बल्कि उपभोक्ता कहीं भी रहकर अपना बिल चेक कर सकेंगे।
भुगतान के लिए मिलेगा पर्याप्त समय
प्रीपेड सिस्टम में बैलेंस खत्म होते ही बिजली गुल हो जाती थी, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी होती थी। अब पोस्टपेड व्यवस्था में:
15 दिन की ड्यू डेट (Due Date): बिल जारी होने के बाद भुगतान के लिए 15 दिनों का समय मिलेगा।
7 दिन का अतिरिक्त समय: यदि कोई ड्यू डेट तक बिल जमा नहीं कर पाता है, तो उसे डिस्कनेक्शन (बिजली काटने) से पहले 7 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा।
केस्को एमडी नेहा जैन का बयान
कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी (KESCO) की प्रबंध निदेशक (MD) नेहा जैन ने इस बदलाव की पुष्टि करते हुए कहा, "उपभोक्ताओं की सुविधा हमारी प्राथमिकता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड मोड पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मई की खपत का डेटा प्रोसेस कर जून में बिल जनरेट किए जाएंगे। हमने डिजिटल माध्यमों को सशक्त किया है ताकि हर उपभोक्ता तक समय पर बिल पहुंचे और उन्हें भुगतान में कोई असुविधा न हो।
हेल्पलाइन और सहायता केंद्र
विभाग ने किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या बिल संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1912 जारी किया है। इसके अलावा, उपभोक्ता अपनी समस्याओं को WhatsApp नंबर 8287835233 पर भी साझा कर सकते हैं।
उपभोक्ताओं को क्या करना होगा?
विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव के लिए उपभोक्ताओं को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विभागीय स्तर पर सॉफ्टवेयर में बदलाव कर मीटरों को रिमोटली पोस्टपेड मोड पर डाल दिया जाएगा। हालांकि, उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपना सही मोबाइल नंबर बिजली विभाग के डेटाबेस में अपडेट करा लें ताकि बिल प्राप्त करने में कोई देरी न हो।