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एक्सक्लूसिव: अब सड़कों का होगा विधानसभा क्षेत्र वार बंटवारा, PWD ने शासन को भेजा प्रस्ताव, होंगे ये फायदे

Sun, 26 Apr 2026 05:18 AM IST
Himanshu Awasthi मनोज चौरसिया , अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: पीडब्ल्यूडी ने कानपुर की सड़कों को विधानसभा क्षेत्र वार बांटने का प्रस्ताव शासन को भेजा है ताकि निर्माण और मरम्मत की जवाबदेही तय हो सके। इस नई व्यवस्था से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के प्रभारी अधिशासी अभियंता अलग-अलग होंगे, जिससे विकास कार्यों में देरी नहीं होगी।
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पीडब्ल्यूडी की सड़कों का विधानसभा क्षेत्र वार वितरण - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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कानपुर शहर की सड़कों के रखरखाव और निर्माण की जिम्मेदारी तय करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने इन्हें विधानसभा क्षेत्र वार बांटने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। प्रस्ताव के तहत जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के प्रभारी भी अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र वार अधिशासी अभियंता बनाए गए हैं। दावा किया कि इससे रखरखाव, विकास कार्यों में स्पष्टता आएगी और जवाबदेही भी स्पष्ट रूप से तय रहेगी।

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शासन के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी की सड़कों के प्रबंधन को अधिक सुव्यवस्थित बनाने और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र की अधिकांश सड़कें प्रांतीय खंड के अंतर्गत आती हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें निर्माण खंड-दो के अधीन हैं। इस विभाजन से कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और विकास कार्यों में देरी होती है।

शासन स्तर पर लिया जाएगा अंतिम निर्णय
विधानसभा क्षेत्रवार सड़कों का बंटवारा होने से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक विधायक और संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र की सड़कों के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे। प्रस्ताव के अनुसार पीडब्ल्यूडी ने विधानसभा क्षेत्र वार सड़कों की सूची तैयार कर शासन को भेज दी है। अब शासन स्तर पर इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

प्रभारी अधिकारी को सौंपा जाएगा पूरा जिम्मा
हालांकि माल रोड से बाईपास सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में आने वाली अन्य बड़ी सड़कों के वितरण को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन प्रमुख सड़कों को किस विधानसभा को आवंटित किया जाएगा, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। संभावना यह है कि जो सड़क जिस विधानसभा क्षेत्र में अधिक क्षेत्रफल में होगी, उसी के प्रभारी अधिकारी को उसका पूरा जिम्मा सौंपा जाएगा।
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शहर की प्रमुख सड़कें, जिला मार्ग, राज्य मार्ग आदि शामिल
यह व्यवस्था न केवल जवाबदेही तय करेगी बल्कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सड़कों के विकास को भी गति प्रदान करेगी। अंतिम फैसला शासन लेगा। प्रस्तावित बंटवारे में सड़कों के विस्तृत विवरण को शामिल किया गया है। यह विवरण उन सभी सड़कों की पहचान करता है, जिन्हें विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आवंटित किया जाएगा। इस सूची में शहर की प्रमुख सड़कें, जिला मार्ग, राज्य मार्ग शामिल हैं।
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