इनसे 68.4 करोड़ रुपये की वसूली होनी है। कई बार नोटिस और चेतावनी के बावजूद टैक्स जमा न कराने पर अब मामला प्रशासनिक वसूली तक पहुंच गया है। कराधान अधिकारी, मोटर वाहन विभाग की तरफ से चिह्नित सभी 5531 बकायेदारों के खिलाफ भू-राजस्व की तरह वसूली कराने के लिए जिलाधिकारी को पत्राचार किया गया है।
हर महीने पांच प्रतिशत की दर से देना होगा अतिरिक्त जुर्माना
वाहन स्वामियों को भी बकाया टैक्स तत्काल जमा करने का अंतिम नोटिस भेजा गया है। जिला प्रशासन ने संबंधित तहसीलों में आरसी भेजकर वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने नोटिस भेजकर बताया कि वसूली पत्र जारी होने वाले माह के बाद टैक्स जमा करने पर हर महीने पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त जुर्माना देना होगा।