अब तक मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया
साथ ही, यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट का न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रशासनिक न्यायालय से वापस लेकर दीवानी न्यायालय को दोबारा दिए जाने की मांग भी रखी जाएगी। कई जिलों में बिना अधिवक्ताओं को व्यवस्थित किए उनके चैंबर तोड़े गए हैं उनके लिए नए चैंबरों के निर्माण कराए जाने की मांग भी मुख्य रूप से रखी जाएगी। वार्ता में बताया गया कि कानपुर में 10 व 11 सितंबर को हुए प्रांतीय सम्मेलन में 15 सूत्रीय मांगे रखी गई थीं, जिनको लेकर अधिवक्ता हर बुधवार को हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अब तक मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।
अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी कर सकते हैं अधिवक्ता
14 नवंबर को शांति मार्च निकालकर विधानसभा घेराव किया जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती, तो अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी कर सकते हैं। वार्ता में बताया कि बड़ी संख्या में अधिवक्ता 14 नवंबर को सुबह सात बजे लायर्स एसोसिएशन गेट के बाहर इकट्ठा होंगे और आठ बजे लखनऊ के लिए कूच करेंगे। इसके अलावा अधिवक्ता अपने अपने घर, तहसील व जिलों से भी अपने वाहनों से लखनऊ पहुंचेंगे। जीपीओ पर 11 बजे इकट्ठा होंगे और शांति मार्च निकालेंगे। 12 बजे विधानसभा घेराव किया जाएगा। वार्ता के दौरान उपाध्यक्ष रमाकांत मिश्रा, मो.तौहीद, भगवत दास, रामबाबू चौधरी आदि मौजूद रहे।