अब बिल्डर्स 70 से 90 लाख बीघा में खरीद रहे हैं
केडीए की ओर से चयनित कंपनी के सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि यहां तेजी से प्राइवेट सोसाइटी बन रही हैं और जमीनों की खरीद-फरोख्त भी हो रही है। भीमसेन में जमीनों का सरकारी सर्किल रेट 35 लाख बीघा है जो अब बिल्डर्स 70 से 90 लाख बीघा में खरीद रहे हैं। वहीं, सचेंडी के रामपुर खास में सर्किल रेट 13 लाख बीघा है, जो अब 35 से 40 लाख बीघा में बिक रही है।
विरोध के स्वर भी उठने लगे
विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। रामपुर खास के काश्तकार सर्वेश कुशवाहा ने बताया कि सड़क के एक तरफ भीमसेन तो दूसरी ओर उनका गांव है। इसके बाद भी जमीनों के सर्किल रेट में अंतर है। इससे अच्छे दाम तो बिल्डर या निजी कंपनियां दे रही हैं। भीमसेन के विशाल पाल ने बताया कि अचानक जमीनों के भाव बढ़े हैं और क्षेत्र में कई जगह प्लाॅटिंग भी होने लगी है।
दो से ढाई हजार किसानों की भूमि होगी अधिग्रहीत
ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर आधुनिक शहर बनाने की योजना है। इसके लिए प्राइवेट कंपनी मेसर्स टीला सर्वे के साथ ही भूमि अधिग्रहण का खाका तैयार करने का जिम्मा दिया गया है। करीब दो से ढाई हजार काश्तकारों की भूमि अधिग्रहीत की जाएगी। पहले फेज के लिए टेक्नोलॉजी और भौगोलिक सर्वे कराया जा रहा है। काश्तकारों (किसानों) की सूची भी तैयार की जा रही है ताकि बातचीत कर सहमति के आधार पर भूमि अधिग्रहण की जा सके।
यह गांव हैं योजना में शामिल
सेन पश्चिम पारा, सेन पूरब पारा, गोपालपुर, गंभीरपुर, कैंथा, दुर्जनपुरा व इटारा गांव। केडीए की ग्रेटर कानपुर में पांच लाख लोगों को बसाने की तैयारी है। यह नया शहर भौंती से सिर्फ पांच और भीमसेन रेलवे स्टेशन से दो किमी की दूरी पर बसेगा। यह शहर से से नौ किमी दूर होगा।
ये होंगी सुविधाएं
योजना में हर वर्ग के लिए आवासीय, व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस और एलआइजी श्रेणी के भूखंड व फ्लैट बनाए जाएगे। मध्य व उच्च आय वर्ग के लिए एमआईजी, एचआईजी प्लाट, ग्रुप हाउसिंग, मल्टीस्टोरी बनाई जाएगी। ग्रीनबेल्ट, पार्क, स्कूल-काॅलेज, अस्पताल, कन्वेंशन सेंटर, स्टेडियम, शापिंग काम्प्लेक्स, सामुदायिक केंद्र, आधुनिक कूड़ाघर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण और सोलर लाइट लगाई जाएगी।
इन सात गांवों में आवासीय क्षेत्र छोड़कर बाकी जमीन चिह्नित की जा रही है। इन इलाकों में खाली जमीन पर जो भी निर्माण हो रहा है, उस पर रोक लगाई जाएगी, नक्शा नहीं पास किए जाएगे। जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए सितंबर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। -अभय कुमार पांडेय, केडीए सचिव