कानपुर जिले के 12 हजार लोग वृद्धावस्था पेंशन के नए नियमों से परेशान हैं। इनकी एक साल से पेंशन अटकी हुई है। ये अंगूठाछाप हैं। इनसे शैक्षिक प्रमाणपत्र और कुटुंब रजिस्टर मांगा जा रहा है। अंगूठाछाप होने से शैक्षिक प्रमाणपत्र नहीं हैं और कुटुंब रजिस्टर में उम्र नहीं दर्ज है। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर महीने एक हजार रुपये पेंशन मिलती है।
यह राशि उनके दवा और राशन का सहारा होती है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार को आयु प्रमाण से मानने से इन्कार कर दिया है। इसके बाद समाज कल्याण विभाग ने नए नियम लागू किए हैं। अब केवल कुटुंब रजिस्टर या शैक्षिक प्रमाण पत्र ही मान्य हैं। अधिकांश गरीब और अशिक्षित बुजुर्गों के पास ये दस्तावेज नहीं हैं।
करीब 12 हजार नए आवेदन एक साल से लंबित हैं
ग्रामीण क्षेत्रों में कई कुटुंब रजिस्टर में जन्मतिथि दर्ज नहीं है या गलत है। इससे बुजुर्ग लेखपाल, पंचायत और तहसील के चक्कर काट रहे हैं। उनकी कमजोर सेहत और आर्थिक तंगी दफ्तर जाने में बाधा बन रही है। समाज कल्याण विभाग के 94,470 बुजुर्ग पेंशनधारक हैं। करीब 12 हजार नए आवेदन एक साल से लंबित हैं। बुजुर्गों का कहना है कि नए नियमों ने उन्हें फिर से मुश्किल में डाल दिया है।
जिन लोगों के आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं उन लोगों को नए नियमों के अनुसार कुटुंब रजिस्टर या फिर अपनी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र देने होंगे। इसके बाद ही वृद्धापेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
-शिवम सागर, जिला समाज कल्याण अधिकारी