मनरेगा कानून को बहाल कराने के लिए पैदल मार्च
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कानपुर में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के तत्वावधान में आयोजित इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एक्टू, एआईयू टीयूसी और टीयूसीसी के बैनर तले श्रमिक नेताओं ने देश व्यापी अभियान के तहत भविष्य निधि कार्यालय से अपर श्रमायुक्त कार्यालय सर्वोदय नगर तक पैदल मार्च कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर श्रमायुक्त पीके सिंह को दिया।
केंद्रीय श्रम महासंघों के प्रतिनिधिगण और कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे श्रमिक, कर्मचारी और किसान विरोधी कानूनों के विरुद्ध सात सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत कर कहा कि मनरेगा की जगह केंद्र सरकार विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 नामक एक नए कानून को रद्द कर मनरेगा अधिनियम को लागू किया जाए।