कानपुर (ब्यूरो)। शहर के 60 फीसदी ज्वैलरी शॉप वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत नहीं हैं। किसी भी तरह के कारोबार में यह अपंजीकृत संख्या सबसे अधिक है। सभी ज्वैलर्स सक्षम हैं। उन्हें वाणिज्यकर में भी पंजीकरण करवाना चाहिए। यह बात सोमवार को वाणिज्यकर विभाग के अफसरों ने एक्सप्रेस रोड स्थित शक्कर पट्टी बाजार में लगाए गए पंजीकरण कैंप में कही।
पंजीकरण पखवाड़ा के तहत यहां खंड-दो, सात, आठ और 11 के व्यापारियों के लिए कैंप लगवाया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर प्रदीप पटेल ने किराया कारोबारियों की प्रशंसा की। बोले सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन इसी बाजार के हैं। यहां 90 फीसदी व्यापारियों का पंजीकरण हो चुका है। अधिकारियों ने बताया कि फर्म पंजीकरण पर सरकार की ओर से दुर्घटना बीमा से लेकर अन्य तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इस पर सराफा कारोबारियों ने कहा कि इसके लिए सराफा बाजार में अलग से कैंप लगवाएं। बड़े कारोबारियों ने तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया है लेकिन छोटे ज्वैलर्स को इसके लिए जागरूक करने की जरूरत है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर रामाशीष आरपी पांडेय, एसवी यादव आदि मौजूद रहे।
एंट्री टैक्स नहीं समझा सके अफसर
प्लास्टिक की बोरियाेें पर लगाए गए एंट्री टैक्स की पेचदगियां वाणिज्यकर अफसर व्यापारियों को नहीं समझा सके। सरकार ने तीन जून को इन बोरियों पर एंट्री टैक्स लगाया है। सोमवार को पंजीकरण व जागरूकता कैंप में बारदाना व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश गुप्ता और अन्य व्यापारियों ने इससे संबंधित सवाल पूछे। अफसरों ने बताया कि उनके पास शासन की गाइड लाइन नहीं आई है। इस पर व्यापारियों ने रोष जताया। बोले, जब अफसरों को ही टैक्स की जानकारी नहीं तो उनके वसूली किस आधार पर की जाएगी। एंट्री टैक्स की अधिक जानकारी देने के लिए जल्द ही बारदाना व्यापार मंडल के साथ मीटिंग की जाएगी। इस दौरान किराना बाजार से अवधेश गुप्ता, सराफा बाजार से पंकज अरोड़ा, कृपाल जायसवाल, महेंद्र गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, आशीष द्विवेदी, रोशन लाल अरोड़ा आदि मौजूद रहे।
अपंजीकृत फर्में होंगी ऑनलाइन
कानपुर (ब्यूरो)। वाणिज्यकर विभाग का पूरा जोर इन दिनों फर्मों के पंजीकरण पर है। पंजीकृत फर्मों, प्रतिष्ठानों पर पंजीकरण प्रमाण पत्र चस्पा करने के निर्देश के ठीक आठ दिन बाद सोमवार को विभाग ने अब गैर पंजीकृत फर्मों को ऑनलाइन करने का फरमान जारी किया है। इसके तहत संबंधित खंड अधिकारी अपने क्षेत्र के पंजीकृत और अपंजीकृत व्यापारियों का डाटा जुटाएंगे और विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। वाणिज्य कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने सभी जोनल अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। उनका कहना है कि पंजीकृत और गैर पंजीकृत व्यापारियों का डाटा ऑनलाइन होने पर उसकी मॉनीटरिंग होगी कि खंड अधिकारी ने एक माह में कितनी फर्मों का पंजीकरण कराया। विभागीय वेबसाइट में अपंजीकृत व्यापारी की फर्म का नाम, पता, पैन कार्ड, स्टेक होल्डर का नाम, यदि फर्म किसी और विभाग में पंजीकृत है तो उस विभाग का नाम तथा टर्नओवर भरकर सेव करना होगा।