कानपुर। पुलिस इंटररेंज गैंग संख्या-9 पंजीकृत कर रही है। इसमें 20 में से 16 अधिवक्ता हैं जिसमें पांच अधिवक्ता बार व लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अधिवक्ता भी हैं जिनके खिलाफ सिर्फ एक मुकदमे के आधार पर ही गैंगस्टर लगाया जा रहा है जो उचित नहीं है। निष्पक्ष जांच की मांग के अलावा 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन बार व लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्रर को सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया कि अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे कई साल पुरानी घटनाओं पर आधारित हैं। संबंधित थानों में तैनात रहे पुलिसकर्मी भी उनका साथ देकर अपराध में शामिल रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामले में संबंधित राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच में दोषी निकले पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया लेकिन एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। कई अधिवक्ताओं के पारिवारिक विवादों में भी झूठे प्रार्थना पत्र दिए जाने पर उन्हें प्रताडि़त किया जा रहा है। अरिदमन सिंह की गंभीर बीमारी के मद्देनजर उसके जीवन की सुरक्षा के लिए उसे उचित चिकित्सालय में भेजा जाना चाहिए। पुलिस अफसरों, बार व लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की समन्वय समिति का गठन किया गया था लेकिन कई महीनों से उसकी कोई बैठक न होने से विद्वेष बढ़ रहा है। ज्ञापन देने वालों में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदीवर वाजपेई, महामंत्री अमित सिंह, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा, महामंत्री राजीव यादव के अलावा अन्य अधिवक्ता शामिल रहे।
अधिवक्ता विकास सिंह उर्फ विक्की ठाकुर, आलोक मिश्रा व उपेंद्र भदौरिया के खिलाफ सिर्फ एक मुकदमा है। इसके बावजूद उनके खिलाफ गैंगस्टर लगाया जा रहा है। सीसामऊ थाने में दर्ज एक मुकदमे में अधिवक्ता शिवम मिश्रा को घटनास्थल पर बताया गया है जबकि सीसीटीवी फुटेज में वह कहीं और दिख रहा है। जनार्दन किशोर पांडे के बजाय पुलिस अधिवक्ता जनार्दन पांडे को प्रताड़ित कर रही है। अधिवक्ता विक्रम सिंह के पारिवारिक विवाद में कोर्ट का फैसला आ चुका है। उनके पारिवारिक सदस्यों की शिकायत पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तथ्यों के साथ अधिवक्ताओं की समस्या को पुलिस कमिश्नर को बताया गया। उन्होंने जांच कराने और किसी निर्दोष का उत्पीड़न न होने का आश्वासन दिया है। - राजीव यादव, महामंत्री-लॉयर्स एसोसिएशन