कागजों में कारोबार दिखाकर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का चूना लगाने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। राज्य कर विभाग (एसजीएसटी) की विशेष अनुसंधान शाखा ने नौ निरस्त फर्मों के माध्यम से 3.49 करोड़ रुपये की बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) हड़पने के मामले का खुलासा किया है। कार्रवाई में व्यापक स्तर पर खामियों का पता चला है जिसके तहत 61.71 लाख रुपये जमा कराए गए। 63.51 लाख रुपये का माल जब्त किया गया।
एसजीएसटी की विशेष अनुसंधान शाखा की टीम पिछले कई महीनों से बोगस आईटीसी के लेनदेन में शामिल फर्मों के डेटा का विश्लेषण कर रही थी। 20 नवंबर को टीम ने भारत इंडस्ट्रीज फर्म के घोषित व्यापार स्थल ए-56, इस्पातनगर का दौरा किया। यहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं पाई गई। पूछताछ में फर्म पार्टनर आयुष जैन ने बताया कि उनकी फर्म लगभग एक साल पहले इस्पात नगर से बी-13, 5 भट्टा एरिया, रानीगंज में स्थानांतरित हो गई थी।
रानीगंज स्थित अघोषित व्यापार स्थल पर जांच करने पर टीम को एल्युमिनियम स्क्रैप की खरीद और उससे एल्युमिनियम इंगट और क्यूब बनाने का कारोबार मिला। इसके बाद, बोगस आईटीसी के लेनदेन से जुड़ी फर्मों की कड़ियां खंगाली गईं।
जांच में यह सामने आया कि भारत इंडस्ट्रीज ने रुद्रा इंटरप्राइजेज, श्रीनाथ इंटरप्राइजेज, रोहन इंटरप्राइजेज, त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेज, मां विंध्यवासिनी इंटरप्राइजेज, एसएस इंटरप्राइजेज, सिंह इंटरप्राइजेज, गौतम इंटरप्राइजेज और शिवलोक इंटरप्राइजेज से 3.49 करोड़ रुपये की आईटीसी हासिल की थी। इनमें से रुद्रा, श्रीनाथ और रोहन इंटरप्राइजेज ने बोगस आईटीसी को विभिन्न अन्य फर्मों को भी पासऑन किया था। जांच में यह भी पाया गया कि सभी नौ फर्मों का पंजीकरण निरस्त था और उनका पंजीकरण जारी होने की तारीख से ही खुद निरस्त था।
एसजीएसटी अधिकारियों के अनुसार, कई फर्मों की लगातार जांच और डेटा विश्लेषण के माध्यम से इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड तक पहुंचने में सफलता मिली है। यह कार्रवाई एडीशनल कमिश्नर कुमार आनंद के निर्देशन और ज्वाइंट कमिश्नर सुशील कुमार गौतम के मार्गदर्शन में हुई। उपायुक्त संतोष कुमार सिंह, सहायक आयुक्त सुभाष चंद्र और राज्य कर अधिकारी रमेश कुमार तिवारी भी शामिल थे। आगे की जांच जारी है ताकि रैकेट में शामिल अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके।