बिटिया की शादी में एक छोटी सी सहायता भी बड़ा काम करती है। अभी तक गरीबों को बेटी शादी में सरकार तीस हजार रुपए की सहायता दे रही थी लेकिन अब यह मरहम नहीं लगाया जाएगा।
दरअसल, सरकार ने शादी अनुदान योजना का लाभ देने पर रोक लगा दी। हजारों आवेदन विभाग में पड़े हुए हैं, शासन ने समाज कल्याण विभाग को एक किश्त जारी भी कर दी है लेकिन अब उसका आवंटन करने पर तत्काल रोका गया है।
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गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को बेटी की शादी में सरकार सहयोग करती थी। शादी के तीन महीने और तीन महीने बाद तक इसके आवेदन लिए जाते थे। बेटी के नाम पर तीस हजार रुपए अनुदान दिया जाता है। जो एक बड़ी मदद होती थी।
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शासन ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है हालांकि सभी जिलों के समाज कल्याण विभाग के पास सामान्य और अनुसूचित जाति के लिए पहली किस्त 4858 लाख बजट जारी कर दिया गया है। जिसका अप्रैल से अगस्त तक होने वाले विवाह के लिए भुगतान किया जाना था।
कई विभागों में आवंटन प्रक्रिया तेजी से चल भी रही है लेकिन आवंटन किए जाने पर समाज कल्याण अधिकारी को जिम्मेदारी माना जाएगा। होने का आदेश जारी किया गया है। निदेशक मनोज सिंह का आदेश आने के बाद विभागों में कार्य पर तत्काल रोक लगा दी गई है।
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शहर में बीस हजार आए है आवेदन
सभी वर्गों के लोगों ने इस साल शादी अनुदान योजना के लिए बीस हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। उनका वैरीफिकेशन कराकर भुगतान किए जाने की तैयारी की जा रही थी लेकिन अचानक आए आदेश ने सभी को सख्ते में डाल दिया है।
बड़ी तादात में पिछड़ा वर्ग के लोगों ने आवेदन किया है। शासन से योजना का लाभ न दिए जाने का आदेश आया है। उसका पालन किया जाएगा। - गिरजा शंकर सरोज, जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी
समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि सामान्य और अनुसूचित जाति के लोगों को भी योजना का लाभ न दिए जाने की जानकारी मिली है। अभी तक अधिकृत आदेश नहीं आया है। फिलहाल आए आवेदनों पर विचार करना बंद कर दिया गया है।