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गंगा एक्सप्रेसवे: भूमि अधिग्रहण को 35 करोड़ मिले, यूपीडा ने जारी की पहली किस्त

Thu, 24 Dec 2020 08:46 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
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गंगा एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित रुट - फोटो : अमर उजाला
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गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 35 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है। छह माह में भूमि अधिग्रहण की तैयारी है। किसानों से सहमति के आधार पर जल्द बैनामे कराने होंगे।  
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प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे 594 किमी लंबा होगा। यह मेरठ से प्रयागराज के बीच बनेगा।

एक्सप्रेसवे जनपद की सफीपुर तहसील के 19, हसनगंज के 11, सदर के 14, पुरवा के 3 और बीघापुर के 19 गांव से निकलते हुए रायबरेली जिले को जाएगा। जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 105 किमी होगी। प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेसवे के निर्माण का जिम्मा यूपीडा को दिया है। एक्सप्रेसवे के लिए 1314 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण का काम पूरा किया जाना है। 

जून माह में होना है शिलान्यास
एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जून माह में प्रस्तावित है। इसे देखते हुए शिलान्यास से पहले भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी करने की कवायद शुरू की गई है। शुरुआत में सहमति के आधार पर अधिग्रहण होगा। बाद में यदि विशेष परिस्थितियां बनती हैं तो अनिवार्य अधिग्रहण की कार्रवाई भी की जा सकती है।
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बैनामे के लिए अभी यूपीडा ने 35 करोड़ रुपये दिए हैं। फिलहाल तहसीलस्तर पर एलाइमेंट संबंधी काम तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। अगले साल जनवरी माह में इस कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। 
आत्म प्रकाश श्रीवास्तव, प्रभारी भूमि अध्याप्ति अधिकारी  

यह होगी खासियत
-छह लेन का होगा गंगा एक्सप्रेसवे
-भविष्य में आठ लेन तक बढ़ाने की योजना 
-एक्सप्रेसवे की ऊंचाई 8 से 10 मीटर
-एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ लेन की चौड़ाई 130 मीटर
-यूपीडा पेट्रोल पंप के लिए भी अधिग्रहीत करेगी भूमि
-76 गांवों की 1314 हेक्टेयर जमीन होगी अधिग्रहित 
-70-80 हजार किसानों को सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा
-भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे 700 से 800 करोड़ रुपये (अनुमानित)
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