कानपुर। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) कार्यालय में जवानों की फर्जी हाजिरी और मानदेय भुगतान के मामले में आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। तत्कालीन जिला युवा कल्याण अधिकारी आरती जायसवाल ने महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल को पत्र भेजकर उपनिदेशक शिल्पी पांडेय पर मानसिक उत्पीड़न, द्वेषभावना से कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने विभागीय जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण की जांच महानिदेशालय स्तर से कराने की मांग की है।
आरती जायसवाल ने पत्र में लिखा है कि कानपुर में तैनाती के दौरान उनके खिलाफ गलत नाम-पते और फर्जी शिकायतों के आधार पर कई बार जांच के प्रयास किए गए। इस संबंध में उन्होंने छह फरवरी 2026 को ही अधिकारियों से लिखित अनुरोध कर कहा था कि शिकायतों की जांच उपनिदेशक शिल्पी पांडेय से न कराकर महानिदेशालय स्तर से कराई जाए जिसके बाद जिलाधिकारी के स्तर से जांच समिति गठित की गई थी जिसकी जांच अभी प्रक्रियाधीन है।
बताया कि उनका स्थानांतरण दो जून 2026 को बरेली हो गया था। इसके बावजूद 28 अक्तूबर को कानपुर में उनके कार्यकाल की जांच की गई और दोषी पाए जाने की रिपोर्ट वायरल कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जिलाधिकारी स्तर पर गठित समिति की जांच लंबित है तो उपनिदेशक स्तर से अलग जांच कर निष्कर्ष कैसे निकाले गए।
पीआरडी जवानों की ड्यूटी और भुगतान पर दी सफाई
जांच रिपोर्ट में दोषी होने की बात पर उन्होंने पीआरडी जवानों की फर्जी हाजिरी, एक ही अवधि में कई बार भुगतान और बिना काम के मानदेय देने के आरोपों को आरती जायसवाल ने खारिज किया है। उनका कहना है कि जवानों की ड्यूटी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लगाई जाती थी। संबंधित क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों और व्यायाम प्रशिक्षकों की ओर से मस्टर रोल प्रमाणित किए जाने के बाद ही भुगतान किया जाता था। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में सभी अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध थे। वरिष्ठ लिपिक के अवकाश पर होने के दौरान निरीक्षण किया गया था।
वर्जन-
शिकायतें एक दो वर्ष से आ रहीं थीं। मई में एक हलफनामा पर शिकायत आई थी जिसके आधार पर जांच की गई है। जांच के दौरान जो भी तथ्य मिले हैं उस रिपोर्ट को महानिदेशक को भेजी गई है। अब आगे कार्रवाई का निर्णय शासन स्तर से लेना है। पहले जांच टीम कब गठित हुई इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। - शिल्पी पांडेय, उपनिदेशक, युवा कल्याण विभाग