कानपुर। छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति-खुलासा योजना 2026 (फास्ट-डीएस 2026) शुरू की गई है। यह योजना अघोषित विदेशी संपत्ति और आय को नियमित करने का एकमुश्त अवसर देती है। इसे काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत पेश किया गया है।
यह योजना भारतीय निवासियों पर भी लागू होगी। इसमें वे लोग शामिल हैं जो संपत्ति अर्जित करते समय या विदेशी आय कमाते समय निवासी थे। योजना का मुख्य उद्देश्य कर चोरी को रोकना और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना है। यह करदाताओं को अपनी अघोषित विदेशी संपत्ति और आय स्वेच्छा से घोषित करने के लिए लाई गई है। योजना के तहत अघोषित संपत्ति और आय की दो मुख्य श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में एक करोड़ रुपये तक की अघोषित विदेशी संपत्ति या आय शामिल है। यदि निवेश के स्रोत का स्पष्टीकरण नहीं है, तो यह श्रेणी लागू होगी। इस पर 31 मार्च 2026 तक संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 30 फीसदी कर लगेगा। दूसरी श्रेणी उन विदेशी संपत्तियों से संबंधित है जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर योग्य आय से अर्जित किया गया था। हालांकि इन्हें आयकर रिटर्न की अनुसूची एफए में घोषित नहीं किया गया था। इसमें अनिवासी रहते हुए अर्जित विदेशी आय से प्राप्त संपत्ति भी शामिल है। इस श्रेणी के तहत संपत्ति या आय की घोषणा न करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। पहले इस पर 10 लाख तक जुर्माना का प्रावधान था। (ब्यूरो)