जीएसटी की चोरी रोकने के लिए इससे जुड़े विभाग तो सक्रिय हैं ही, लेकिन अब वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का इंटेलिजेंस विभाग भी इस पर सीधी नजर रखेगा। शुक्रवार को सेंट्रल इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कानपुर में सभी जोनल कार्यालयों से फर्जी बिल बनाने वाली फर्मों की जानकारी मांगी। स्टेट जीएसटी मुख्यालय ने इस सूचना को निर्धारित प्रारूप में भेजने का आदेश जारी किया है।
स्टेट जीएसटी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद आर्थिक सुधार, टैक्स चोरी रोकने के प्रयासों में तेजी आएगी। इस तरह की सूचनाएं जुटाने का मकसद टैक्स चोरों के खिलाफ भविष्य में व्यापक अभियान के तौर पर देखा जा रहा है।
विभागीय सूत्र बताते हैं कि सेंट्रल इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो ने फिलहाल बोगस बिल बनाने वाली फर्मों का विवरण मांगा है। इसमें फर्म का नाम, पता, जीएसटी नंबर, बैंक खाता, बैंक शाखा, पैन और टर्नओवर की जानकारी शामिल है। इसके अलावा अस्तित्वहीन फर्मों का भी विवरण मांगा गया है।