कानपुर। ऑल इंडिया केंद्रीय पेंशनर महासंघ ने ईपीएफ पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन महंगाई भत्ते के साथ बढ़ाकर 7500 रुपये करने समेत कई मांगों को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर ई-मेल के जरिए ज्ञापन भेजकर पेंशनरों और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की मांग उठाई।
ज्ञापन में कहा गया कि ईपीएफ पेंशनरों को वर्ष 2014 से न्यूनतम एक हजार रुपये पेंशन मिल रही है, जिसमें अब तक वृद्धि नहीं हुई है। ईएसआईसी योजना की वेतन सीमा 21 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने और भविष्य निधि योजना का दायरा 20 के बजाय पांच कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों तक करने की मांग भी की गई।
इसके अलावा सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती, वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में कोरोना पूर्व की छूट बहाल करने, केंद्र व राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने और कोरोना काल के 18 महीने का लंबित डीए जारी करने की मांग उठाई गई। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एलटीसी सुविधा देने और उच्च शिक्षा ऋण ब्याज मुक्त करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।