मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले पांच साल में प्रदेश में ढाई लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर में पांच साल में 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। इससे प्रदेश का औद्योगिक स्वरूप बदलेगा। यहां नौकरियों की भरमार होगी। सरकार इस लक्ष्य को हर हाल में हासिल करेगी।
आईआईए और यूपीडा की ओर से सीएसए परिसर में आयोजित तीन दिवसीय यूपी डिफेंस एक्सपो-18 के समापन पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने रक्षा प्रतिष्ठानों और उद्यमियों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद उद्यमियों और प्रदर्शनी देखने आई आम जनता को संबोधित किया। बोले, अगले कुछ महीनों में प्रदेश की बदली हुई तस्वीर आपके सामने होगी।
अगले महीने दिसंबर में यहां एक लाख करोड़ रुपये से लगने वाले उद्योगों का भूमि पूजन होगा। इसके बाद जनवरी में डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने वाले उद्यमियों की इकाइयों के भूमि पूजन की तैयारी है। आने वाले वर्षों में प्रदेश को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में नंबर एक बनाने का प्रयास है। इसी तरह यूपी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी देश में नंबर-एक पर होने का लक्ष्य हासिल करेगा।
तब वे स्वयं आश्चर्यचकित थे कि इतनी जल्दी यह सब कैसे संभव होगा...
सीएम योगी आदित्यनाथ
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मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि प्रदेश में सरकार बनने के एक साल के भीतर ही उन्होंने यहां इन्वेस्टर्स समिट किए जाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। तब वे स्वयं आश्चर्यचकित थे कि इतनी जल्दी यह सब कैसे संभव होगा। आखिरकार प्रधानमंत्री ने उन पर भरोसा जताया और नतीजा सभी के सामने है। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अब तक 21 तरह की औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी है। मानव हस्तक्षेत्र रहित निवेश मित्र पोर्टल की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि उद्यमियों की फाइल महीनों सरकारी दफ्तरों में न फंसी रहे। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में आसान उद्यमिता के लक्ष्य को साकार किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी डिफेंस एक्सपो-18 का आयोजन प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को और बढ़ाएगा। यह पहला मौका है जब रक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले, उन पर अनुसंधान करने वाले और रक्षा उपकरणों को बनाने वाले सरकारी उपक्रम व उद्यमी एक छह के नीचे आए। हर पक्ष ने अपनी जरूरतों को समझा और समस्याओं और संभावनाओं को साझा किया। इस प्रयास के लिए उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर के नोडल विभाग उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तारीफ की। कहाकि दोनों संस्थान डिफेंस कॉरिडोर परियोजना को आगे बढ़ाने में इसी मनोभाव से जुटे रहें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य है
मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य है। कुछ गिने चुने उद्यमी ही अपने बल पर इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। सरकार उन्हें अब प्रोत्साहित करेगी। भारत रक्षा उपकरणों के आयात के मामले में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश है। घरेलू बाजार से महज 30 फीसदी ही आपूर्ति हो पा रही है। इसलिए इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारतीय सेना 100 फीसदी स्वदेशी उपकरणों और हथियारों का इस्तेमाल करे। यह सपना डिफेंस कॉरिडोर परियोजना से ही पूरा हो सकेगा।