राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बुंदेलखंड के किसानों को विद्युत टैरिफ में बड़ी राहत देते हुए मार्च से अक्तूबर तक लगने वाले फिक्स चार्ज में 50 से 75 प्रतिशत तक छूट देने का फैसला दिया है। आयोग के अध्यक्ष एसके अग्रवाल ने यह फैसला पॉवर कारपोरेशन की ओर दायर याचिका की सुनवाई के बाद दिया है।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद केअध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा द्वारा दाखिल आपत्ति का भी निस्तारण करते हुए आयोग ने मीटर लगाने वाले किसानों से वसूले जाने वाले न्यूनतम चार्ज में भी छूट देने का निर्देश दिया है। यानि बुंदेलखंड के किसानों को अब विद्युत विभाग के सीजनल टैरिफ की तरह लाभ मिलेगा।
पावर कार्पोरेशन ने याचिका के साथ ही नियामक आयोग को एक प्रस्ताव भी दिया था। जिसमें कहा गया था कि बुंदेलखंड के किसान केवल एक फसल (रवी) ही पैदा कर पाते हैं, जबकि विद्युत कनेक्शन लेने पर उन्हें पूरे साल का फिक्स चार्ज देना पड़ता है, जबकि उनको जरूरत सिर्फ चार महीने की होती है। इसलिए किसानों को मार्च से अक्तूबर तक फिक्स चार्ज में छूट दिया जाना चाहिए।
कारपोरेशन के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आयोग ने बिना मीटर वाले किसानों को फिक्स चार्ज में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला सुनाया है। मीटर वाले किसानों को फिक्स चार्ज में 75 प्रतिशत छूट मिलेगी। अन्य आदेश के तहत मीटर वाले किसानों को फिक्स चार्ज व न्यनतम चार्ज में छूट मिलने के बाद मात्र 37 रुपये प्रति हार्सपॉवर प्रतिमाह की दर से ही भुगतान करना होगा।