कानपुर। मंडलायुक्त ने सोमवार को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैंकों की ओर से 50 प्रतिशत से अधिक आवेदन निरस्त किए जाने पर नाराजगी जताई। सभी क्षेत्रीय बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बिना ठोस कारण के केवल पेंडेंसी कम करने के लिए आवेदन निरस्त न करें। योजना के मूल उद्देश्य को बाधित करने वाले ऐसे निर्णयों पर चिंता व्यक्त की गई।
बैठक में बताया गया कि योजना के तहत स्वीकृति के लिए बैंकों के स्तर पर कुल 3313 मामले लंबित हैं। मंडलायुक्त ने इन सभी लंबित मामलों पर युद्ध स्तर पर काम कर ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। पूर्व में स्वीकृत 679 मामलों में भी ऋण वितरण में देरी पर नाराजगी जताई गई। उन्होंने योजना के महत्व पर जोर देते हुए पात्र आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता बताई।
योजना के प्रचार-प्रसार और सुचारू संचालन के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। इससे लाभार्थियों के डेटा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब तक इस योजना के तहत लगभग तीन लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल चुका है। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को समस्याओं को सामने लाने और मिले लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बृहद मेगा लोन शिविरों के आयोजन पर भी जोर दिया गया। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग, कानपुर मंडल, सुनील कुमार आदि थे।