बेनामी संपत्ति खरीदने वालों की ‘धक-धक बढ़ी’

दो जुलाई को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने देश को संबोधित करते हुए आईडीएस के फायदों की जानकारी दी थी। कहा था कि ब्लैकमनी से खरीदी गईं बेनामी संपत्तियों को अपने नाम कराने का सुनहरा मौका है। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम (आईडीएस) के जरिये महज 31 फीसदी टैक्स चुकाकर लोग संपत्तियों के कानूनी मालिक बन सकते हैं। संकेत साफ थे, लेकिन किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। अब सभी के होश उड़े हुए हैं। कानपुर में बेनामी संपत्तियों की बात करें तो इनका कोई प्रमाणिक लेखाजोखा तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि एक मंत्री ने नार्थ ईस्ट में संपत्ति खरीद रखी है। एक के गोवा और बंगलूरू में होटल हैं। कई बड़े संस्थानों के अफसरों ने दूरदराज इलाकों में फार्म हाउस, बंगले, फ्लैट आदि खरीद रखे हैं। कई ने बटाईदार के नाम पर खेती खरीद रखी है। बिठूर, मंधना, सरसौल, फतेहपुर, उन्नाव आदि जगहों में जमकर जमीनें खरीदी गई हैं।