अखिलेश दुबे मामला: कोर्ट को भी किया था गुमराह, दो साल पहले मृत महिला को बताया था कब्जेदार

डीसीपी के अनुसार, वर्ष 2002 में अखिलेश पक्ष के लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका संख्या 3486 दायर की थी। इसमें छह लोगों का भूमि संख्या 13/388 पर कब्जा होने की बात कही थी जबकि पुलिस की जांच में उजागर हुआ है कि वर्ष 2001 में ही दबंगई कर सभी छह परिवारों को जमीन से बेदखल कर दिया था। आरोपियों ने 29 जुलाई 2009 को एक रजिस्टर्ड पट्टा किया था। इसे 24 फरवरी 2016 में निरस्त कर दो दिन बाद 26 फरवरी को रजिस्टर्ड पट्टा सर्वेश दुबे एवं मेसर्स केनरी अपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम कर दिया।