कानपुर देहात। जिले में न्यायालय के स्थापना के दौरान जो वादे अधिवक्ताओं से किए गए थे, उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया है, बल्कि गुमराह किया गया है। ये बातें शनिवार को न्यायालय स्थापना दिवस को विश्वासघात दिवस मनाते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा।
उन्होंने कहा कि 19 जुलाई 2013 को न्यायालय स्थानांतरित करते समय यहां वकीलों के लिए 50 चेंबर तैयार होने व शेष के लिए भूमि आवंटित करने की बात कही गई थी। साथ ही बार भवन व पुस्तकालय को भी स्थान देने को कहा गया, लेकिन 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। एकीकृत बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री महेंद्र मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि अधिवक्ता मूलभूत सुविधाओं के लिए सकारात्मक संघर्ष करें।
अजय सिंह व रजनीश ने कहा कि अब अधिकार व सम्मान की लड़ाई लड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। एकीकृत बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चौधरी संपत लाल यादव की अध्यक्षता में संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जो अधिवक्ताओं को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। समिति की बैठक प्रति गुरुवार को किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही जनपद न्यायालय के स्थानांतरण के दौरान लायर्स एसोसिएशन कानपुर के तत्कालीन अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह चौहान को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान रवींद्र राठौर, सुरेंद्र कुमार कटियार, रोहित कुमार शुक्ला, कुत्सव श्रीवास्तव, संजय सिंह, श्याम यादव, सत्य मुनिराज सिंह आदि उपस्थित रहे।