डेरापुर। तहसील न्यायालयों से जुड़ी समस्याओं के विरोध में अधिवक्ता 20 दिन से न्यायिक कार्य बहिष्कार किए हैं। बुधवार को अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में धरना दिया। हालांकि एसडीएम से वार्ता के बाद एसडीएम व तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार वापस ले लिया लेकिन नायब तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार जारी है। अधिवक्ता परिषद के महामंत्री हरीशंकर ने बताया कि लंबित पत्रावलियों पर समय से सुनवाई न होने और परवाने भूलेख कार्यालय नहीं भेजे जाने आदि की समस्याएं हैं। इसको लेकर न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है। समस्याओं के समाधान के लिए एसडीएम को कई बार ज्ञापन दिए। सुनवाई नहीं हुई तो एक अक्तूबर से सभी कोर्ट का बहिष्कार कर दिया गया। बुधवार को करीब दो घंटे धरना दिया। इसके बाद एसडीएम ऊषा सिंह ने अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्र द्विवेदी समेत अन्य अधिवक्ताओं से वार्ता की। इस पर एसडीएम और तहसीलदार कोर्ट में कामकाज शुरू करने पर सहमति बनी। जबकि नायब तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार जारी रखने का निर्णय हुआ। धरने में सतेंद्र सिंह गौर, महेंद्र सिंह पाल और अमरजीत श्रीवास्तव आदि रहे। (संवाद)