अफसर नहीं दे सके सवालों के जवाब

जालौन गरौठा के सांसद प्रतिनिधि श्याम सिंह सिसौदिया ने मूसानगर के किसवा दुरौली गांव में लगाए गए अधिकांश मीटर खराब होने पर एमआरआई जांच कराने को कहा। जिले में कितने खराब मीटर हैं और कितनों की एमआरआई कराई गई इसका ब्योरा रनियां एक्सईएन नहीं दे सके। वहीं, खराब हैंडपंपों की मरम्मत व नये हैंडपंपों के पानी नहीं देने के मुद्दे पर जल निगम के एक्सईएन एमके सिंह जन प्रतिनिधियों को संतुष्ट नहीं कर सके। लोक निर्माण विभाग के अभियंता को जिले के प्रमुख मार्गों पर यातायात भार की जांच कराकर रिपोर्ट देने को कहा गया। फ्रंट कारीडोर योजना में बनाए रेलवे के अंडरपास निष्प्रभावी साबित होने और लाइन बनाने के काम में माल वाहन वाहनों की आवाजाही से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को दुरुस्त कराने की मांग उठी।
डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया। यहां स्वयं सहायता समूहों से सूचना बोर्ड बनवाने का काम तेजी से कराने और इसके लिए समूह सदस्यों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया गया। बैठक में जालौन गरौठा सांसद भानू प्रताप वर्मा, एमएलसी दिलीप सिंह यादव, विधायक प्रतिभा शुक्ला, विनोद कटियार, इटावा सांसद प्रतिनिधि अरविंद कठेरिया, सीडीओ सौम्या पांडेय, एडीएम प्रशासन पंकज वर्मा, सदस्य जितेंद्र सिंह गुड्डन, रवि शुक्ला, सत्यप्रकाश संखवार, जिला विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, परियोजना निदेशक दिनेश यादव, डीपीआरओ अजय कुमार सिंह, पुखरायां के एक्सईएन विद्युत कुलदीप यादव आदि रहे।
खराब हैंडपंप ठीक करने की टाइमलाइन बनी
कानपुर देहात। गर्मी में पानी की किल्लत न हो इसके लिए बैठक में एमएलसी अरुण पाठक ने खराब हैंडपंपों को समय से ठीक कराने का मुद्दा उठाया। भोगनीपुर विधायक विनोद कटियार ने निधि से बिल्टी गांव में लगाए गए हैंडपंप के पानी नहीं देने पर आपत्ति जताई। कहा कि बोरिंग को आठ माह हो गए, लेकिन नल से एक बूंद पानी नहीं निकला है। ठेकेदार को काली सूची में न डालने पर एक्सईएन जल निगम को आड़े हाथों लिया। यहां बैठक में तय किया गया कि 31 मार्च तक रीबोर वाले हैंडपंपों को सूचीबद्ध किया जाए। इसके बाद 10 अप्रैल तक जल निगम इनकी जांच कराकर एस्टीमेट दे और अगले दस दिनों में हैंडपंप दुरुस्त कराए जाएं। (संवाद)
निकाय का नोडल अफसर बदलने का प्रस्ताव
कानपुर देहात। अकबरपुर निकाय में प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, तालाब सुंदरीकरण में अनियमितता का मुद्दा उठा। समिति की जांच में गड़बड़ी सामने आने और दोषियों पर जिला स्तर से कोई कार्रवाई न होने से सदस्य जितेंद्र सिंह गुड्डन ने सदन को अवगत कराया। कहा कि जांच में आउट सोर्सिंग से तैनात कर्मी पर आवासों में धन उगाही की पुष्टि हुई है। वहीं, ईओ व लिपिक की मिलीभगत का भी खुलासा हुआ है। उन्होंने नोडल एडीएम प्रशासन पंकज वर्मा पर मिलीभगत का आरोप लगाया। कहा कि आउट सोर्सिंग कंपनी ईओ के पति की है। ईओ देवहूति पांडेय ने आरोप से इनकार किया। इस पर सदस्य ने अध्यक्ष को प्रमाण के तौर पर एक अभिलेख सौंपा। प्रकरण में कार्रवाई न होने पर सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने नाराजगी जताई। उन्होंने निकाय के नोडल अफसर को बदलने के निर्देश डीएम को दिए। इसके साथ ही एडीएम प्रशासन पर कार्रवाई के लिए अर्ध शासकीय पत्र शासन को लिखने को कहा। वहीं, अब तक की जांच के आधार पर दोषी पाए गए कर्मियों पर एफआईआर दर्ज कराने को कहा। (संवाद)