कोटेदारों को फंसाने, कोटा निरस्त करने की धमकी और मुकदमों में मनमानी के आरोप, शिकायतकर्ताओं से भी शपथपत्र तलब
माई सिटी रिपोर्टर
कानपुर। एडीएम आपूर्ति राजेश कुमार के खिलाफ शासन ने गंभीर शिकायतों पर जांच बैठा दी है। कोटेदार देशराज, अधिवक्ता सचिन अवस्थी समेत अन्य शिकायतकर्ताओं ने शासन में लिखित शिकायत देकर मनमानी, अवैध रूप से धन मांगने, कोटेदारों को कार्रवाई में फंसाने और मुकदमों में पक्षपात के आरोप लगाए हैं। शासन ने शिकायत पर जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को दिए हैं। इसपर एडीएम आपूर्ति को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा गया है।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कोटेदारों को जबरन मामलों में फंसाने और पैसा न देने पर कोटा निरस्त करने की धमकी दी जाती है। अधिवक्ता की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुकदमों में पक्ष में आदेश कराने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से मिलने और कथित रूप से धन देने का दबाव बनाया जाता है। आरोप है कि मामलों में जानबूझकर देरी की जाती है और पैसा न देने पर आदेश विरोधी पक्ष के पक्ष में कर दिया जाता है। शिकायत पर शासन ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर नियमानुसार जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में एडीएम आपूर्ति से आरोपों पर जवाब मांगा गया है। शिकायतकर्ताओं से भी शपथपत्र लेकर उनके आरोपों की पुष्टि कराई जा रही है। जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट होगी। एडीएम सिटी आलोक गुप्ता ने बताया की शासन से जो पत्र आया था उसी मे उनका भी जवाब माँगा गया है। जवाब आने के बाद अआगे की करवाई होंगी। वंही एडीएम आपूर्ति राजेश कुमार ने बताया की उनके ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार है। शिकायत करने वाले अधिवक्ता किराएदार के पक्ष से हैं और संबंधित मुकदमे को टालने के लिए हंगामा और शिकायत कर रहे हैं।