कानपुर। विधि स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद बेटी खुद कमाने में सक्षम हो गई है इसलिए पिता पर भरण-पोषण का भार डालना उचित नहीं है। इसी टिप्पणी के साथ पारिवारिक न्यायालय की द्वितीय अपर प्रधान न्यायाधीश दिव्या भार्गव ने बेटी की ओर से पिता से उच्च शिक्षा, विवाह, आवास के लिए धनराशि की मांग को खारिज कर दिया। हालांकि, वाद दाखिल करने की तारीख एक सितंबर 2021 से एलएलबी की डिग्री लेने की तारीख जुलाई 2025 तक 10 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता बेटी को देने का निर्देश पिता को दिया।
बर्रा, विश्व बैंक निवासी पुत्री ने जौनपुर निवासी अपने पिता से भरण-पोषण भत्ता पाने के लिए पारिवारिक न्यायालय में वाद दाखिल किया था। इसमें भरण-पोषण व शिक्षा के लिए 30 हजार रुपये प्रतिमाह, एलएलएम करने व न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए 20 लाख रुपये, विवाह के लिए 50 लाख रुपये और रहने के लिए एक मकान खरीदकर देने की मांग की थी।
मुकदमे में कहा गया कि माता-पिता का विवाह 16 अप्रैल 2000 को हुआ था। जुलाई 2001 में बेटी का जन्म हुआ। इसी दौरान विवाद के बाद बेटी को लेकर मां दिसंबर 2001 से मायके में रह रही है। मां ने भरण-पोषण भत्ते के लिए मुकदमा दाखिल किया था जिसमें कोर्ट ने मां के लिए ढाई हजार रुपये और बेटी के लिए डेढ़ हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता देने का आदेश दिया था।
अब तक वह नाना पर आश्रित थी और वही उसकी पढ़ाई-लिखाई का खर्च उठा रहे थे लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अब खर्च उठाने की जिम्मेदारी पिता की है। वहीं, फेरी लगाकर कपड़े बेचने वाले पिता का कहना था कि वह अब तक पत्नी को साढ़े दस लाख रुपये दे चुका है। दूसरी शादी से पत्नी व दो बच्चे हैं। इसके अलावा मां-बाप की भी जिम्मेदारी उस पर है।
साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने माना कि बेटी अब विधि स्नातक है। उसके स्वरोजगार और विभिन्न संस्थानों में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। उसकी उच्च शिक्षा, विवाह व आवास आदि के लिए पिता पर आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है।
वहीं, विपक्ष के अधिवक्ता अनूप शुक्ला ने बताया कि न्यायालय ने बड़ी राहत जरूर दी है लेकिन आदेश के तहत युवक को दो महीने में ही करीब साढ़े चार लाख रुपया देना है। युवक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जरूरत पड़ी तो राहत के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। (संवाद)
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