प्रदेश के ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. महेंद्र सिंह ने जनपद में अब तक बन चुके 1.18 लाख मनरेगा आधार फीडिंग कार्डों की जांच के आदेश दिए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर असंतोष जताया है। चेतावनी दी है कि अपात्र को पैसा लेकर आवास दिया गया तो सचिव, प्रधान, लेखपाल और बीडीओ की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा की। परियोजना निदेशक आरपी मिश्रा ने बताया कि मनरेगा में आधार फीडिंग 75 फीसदी हो चुकी है।
मंत्री ने इसी माह शेष आधार फीडिंग भी शत-प्रतिशत पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि जनपद में 1.18 लाख कार्ड एक्टिव (चालू) हैं। उनकी जांच करवाई जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में लक्ष्य की प्रगति पर असंतोष जताया। हर हाल में इसे पूरा करने के निर्देश दिए।
कहा कि कुष्ठ रोगियों को आवास जरूर दिया जाए। रोजगार सेवकों का भुगतान लोकसभा चुनाव से पहले करने को कहा।
कुओं, तालाबों का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण के लिए पूर्व में जारी शासनादेश पर तेजी और कड़ाई से अमल के निर्देश दिए। कुओं का काम मनरेगा से कराने और पाताल तक खुदाई करवाने को कहा।
मंत्री ने अधिकारियों को राजा भागीरथ का उदाहरण देकर ईमानदारी और लगन के साथ आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने की प्रेरणा दी। कहा कि गर्मी में पेयजल संकट नहीं होनी चाहिए।
सभी व्यवस्थाएं पूर्व से कर ली जाएं। बैठक के बाद मंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी।