अब जनसेवा केंद्र में सुलझेंगी बिजली की समस्याएं

हर गांव में नेटवर्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर काम चल रहा है। सरकार के डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कुछ विभाग नई व्यवस्था लागू कर रहे हैं। बिजली विभाग ने कुछ कामों को जनसेवा केंद्रों के माध्यम से निपटाने का फैसला किया है। इस बाबत प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन आलोक कुमार ने प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। प्रबंध निदेशक ने सभी जिलों को पत्र जारी निर्देश दिया है कि जिले में स्थापित जनसेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र, जन सुविधा केंद्र व ई-सुविधा केंद्र के माध्यम से ऊर्जा विभाग की चार सेवाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। जिसमें कनेक्शन धारक का नाम परिवर्तन करने, कनेक्शन श्रेणी बदलने, लोड बढ़वाने व कम करवाने और विद्युत मुआवजा संबंधित मांग के लिए आवेदन किया जा सकेगा। अभी तक ग्रामीण इन समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग के चक्कर काटते थे। वहां बाबू ग्रामीण ग्राहकों से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। जनसेवा केंद्र के माध्यम से इन समस्याओं का निस्तारण होने की सुविधा लागू होने पर ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी अगर किसी उपभोक्ता के निधन होने व अन्य किसी परिस्थितिवश नाम परिवर्तन कराना होता था तो वह विद्युत विभाग के चक्कर काटता था। वहां बाबू अन्य कामों में व्यस्त होने का हवाला देकर टाल देते थे जिससे ग्राहक को जरा से काम के लिए कई दिनों तक विभागीय दफ्तर जाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं करना होगा। अब जन सुविधा केंद्र में समस्या दर्ज कराने के बाद अपने आप नाम परिवर्तित हो जाएगा। विद्युत विभाग में समस्याओं के निस्तारण के लिए जाने पर ग्राहक को परेशानी के साथ किराया भी खर्च पड़ता था। अगर अपने निजी वाहन से जाता था तो पेट्रोल व डीजल लगता था, वहीं पूरा दिन भी बर्बाद होता था। अब कनेक्शन धारक का नाम परिवर्तन करने, कनेक्शन श्रेणी बदलने, लोड बढ़वाने व कम करवाने और विद्युत मुआवजा संबंधित काम के लिए केवल 20 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। इसके अलावा अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं लगेगा।
अधीक्षण अभियंता एसके श्रीवास्तव ने बताया कि जनसुविधा केंद्रों के माध्यम से चार काम निस्तारित किए जा सकते हैं। इस बाबत सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देश जारी किए गए हैं। जनसुविधा केंद्रों में इसकी सूचना दी जा रही है। जल्द ही यह व्यवस्था सुचारु रूप से लागू हो जाएगी।