विकास भवन में हुई समीक्षा बैठक के दौरान सीडीओ ने
बीडीओ को निर्देश दिए कि छूटे हुए विकास कार्यों को पूर्ण कराए और गैर
लोहिया ग्रामों में निर्मित होने वाले 48 लोहिया आवासों की प्रथम किश्त की
धनराशि रिलीज कर दी जाए।
मनरेगा के विकास कार्यों में प्रगति कम होने
पर जलालाबाद व छिबरामऊ को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान पाया
गया कि 262 लाभार्थियों ने बैंक खाते गलत दे दिए थे, जिससे उनके इंदिरा
आवासों की धनराशि की प्रथम किश्त हस्तांतरित नहीं हो सकी है।
बीडीओ को
निर्देश दिए गए कि जिन लाभार्थियों की धनराशि नहीं पहुंच सकी है, उनके खाते
लेकर सही खाते में धनराशि हस्तांतरण कराएं, ताकि समय से उनके आवास का
कार्य पूर्ण हो सके। मनरेगा के विकास कार्यों में प्रगति हुई है, पर
जलालाबाद, छिबरामऊ की प्रगति में सुधार होना है।
बीडीओ को सुधार करने के
निर्देश दिए। इसके अलावा शासन ने गैर लोहिया ग्रामों के पात्र लोगों के लिए
नई व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था में लोहिया ग्रामों के अलावा
डीएम 10 फीसदी आवास स्वीकृत कर सकते हैं। ऐसे जिले में 48 आवासों को
स्वीकृति मिली है। इनकी जांच पूरी करा ली गई है। लाभार्थियों के खातों में
धनराशि हस्तांतरण के निर्देश दिए।
कहा कि तमाम प्रयासों के बावजूद महिलाओं
की मनरेगा में सहभागिता 13 फीसदी से ऊपर नहीं बढ़ पा रही है। बीडीओ महिलाओं
की सहभागिता पर होमवर्क करें। इसके अलावा लोहिया ग्रामों को संतृप्त करने
के निर्देश दिए गए। इस मौके पर परियोजना निदेशक एके सिंह कुशवाहा, बीडीओ
उमर्दा रामउदरेज यादव, पंकज यादव, अनिल कुमार, देव कुमार, डीसी मनरेगा
इंद्रपाल यादव, एपीओ अपूर्वा सिंह आदि मौजूद थेे।