कन्नौज। निचली गंग नहर पर कन्नौज को औरैया से जोड़ने के लिए कटैया पुल बना है जो तीन साल से जर्जर है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने पुल के जर्जर होने का बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। इसके बावजूद पुल से खनन वाले भारी वाहन गुजर रहे हैं जिससे पुल कभी भी टूट सकता है। ग्रामीणों ने जब भारी वाहनों के गुजरने का विरोध किया तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने पुल को बंद करने के लिए दीवार खड़ी कर दी। इससे ग्रामीणों का आवागमन भी बंद हो गया। इसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। अब औरैया जाने के लिए लोगों को 15 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा।
निचली गंग नहर पर बने कटैया पुल से 15 गांवों की 20 हजार की आबादी का आवागमन रहता है। तीन साल पहले कटैया पुल जर्जर हो गया था, उस समय पीडब्ल्यूडी विभाग ने पुल के जर्जर होने का बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। एक साल पहले बेला कस्बे में नो-इंट्री लगने के बाद खनन वाले भारी वाहन कटैया पुल होकर गुजरने लगे। तब ग्रामीणों को पुल के टूटने का डर सताने लगा था।
कई बार ग्रामीणों ने विरोध जताया और प्रशासन व संबंधित विभाग को जानकारी दी पर कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण सुरजीत पाल ने बताया कि प्रशासन ने समस्या का समाधान करने के बजाए दीवार खड़ी कर पूरे मार्ग को ही बंद कर दिया। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने केवल बाइक निकलने के लिए जगह रखी है। ऐसे में लोगों को ट्रैक्टर समेत भारी वाहनों को निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यह पुल ब्रिटिश शासनकाल का बताया जा रहा है।
15 किलोमीटर का लगाना पड़ेगा फेर
इंदरगढ़। क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि पुल बंद होने से छिबरामऊ, सौरिख, गुरसहायगंज और इंदरगढ़ क्षेत्र के लोगों को औरैया जाने के लिए 15 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। उन्हें उमर्दा नहर पुल होकर जाना मजबूरी बन गई है जिससे समय, ईंधन और आर्थिक बोझ बढ़ गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन केवल दीवार खड़ी कर समस्या से पल्ला झाड़ने के बजाए भारी वाहनों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाए और जल्द से जल्द कटैया पुल की मरम्मत या वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।
वर्जन
निचली गंग नहर पर बना कटैया पुल काफी जर्जर हो गया है जिस पर भारी वाहनों के निकलने से कभी भी हादसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में केवल दोपहिया वाहनों को निकलने की अनुमति दी गई है। यहां नया पुल बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। तब तक पीडब्ल्यूडी को निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
-देवेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी