एलपीजी की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए शुरू की गई डीबीटीएल (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी-पहल) योजना को धरातल पर लागू कराने में प्रशासन का पसीना छूट रहा है। प्रचार-प्रसार के अभाव में उपभोक्ताओं को योजना के संबंध में सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहीं आधार कार्ड न बन पाने के कारण उपभोक्ता सब्सिडी के लिए उसे बैंक खाते से लिंक नहीं करा पा रहे हैं।
वर्तमान में जिले में संचालित गैस एजेंसियों पर 109874 गैस कनेक्शन धारक हैं। डीबीटीएल योजना के तहत सभी उपभोक्ताओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है। आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को पहली जनवरी से तीन माह का समय दिया गया है।
वहीं चार कंपनियों ने कैंप के माध्यम से एक माह में करीब 22431 उपभोक्ताओं के आधार कार्ड बनाए हैं। उधर बैंक का दावा है कि 53 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को बैंक से लिंक किया जा चुका है। जबकि इन दिनों गैस एजेंसियों पर गैस को लेकर मारामारी मची है। एजेंसी संचालक हर रोज उपभोक्ताओं को नए नियम समझा देते हैं।
जिले में संचालित गैस एजेंसियां
जिले में सुनील इण्डेन गैस, नादेमऊ इण्डेन गैस, नौली इंडेन ग्रामीण वितरक, प्रेमपुर इण्डेन ग्रामीण वितरक, अश्वनी इण्डेन गैस, राजराजेश्वरी गैस सर्विस, कन्नौज गैस सर्विस, लाख इण्डेन ग्रामीण वितरक, गोकुल इण्डेन ग्रामीण वितरक, पीके गैस सर्विस, रेवती गैस सर्विस, श्रीबालाजी गैस सर्विस, मुनेश्वर गैस सर्विस संचालित है।
समिति का हो चुका गठन
डीबीटीएल योजना को लागू कराए जाने के लिए जिला स्तर पर ओवर साइट कमेटी का गठन किया गया है। इसमें अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी, एलडीएम को बैंकों का नोडल अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी को सदस्य/संयोजक, एलओसी के सेल्स आफीसर, एलओसी नोएडा के एक अधिकारी को समिति में रखा गया है।
वितरकों ने नहीं कराया प्रचार
डीएम ने योजना लागू होने पर ऑयल कंपनी के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया था कि प्रमुख कार्यालयों, कलेक्ट्रेट, दीवानी न्यायालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, जिला अस्पताल, तहसील, ब्लाकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर होर्डिंग लगाकर आम जन मानस को योजना से रूबरू कराना है। इसके अलावा समाचार पत्रों, स्थानीय केबल टीवी तथा सिनेमा के माध्यम से योजना की जानकारी देनी है। इन निर्देशों में एक माह बीत जाने के बावजूद कोई असर नहीं हुआ है। जबकि आम उपभोक्ता जानकारियों को इधर-उधर पूछकर जुटा रहा है।
गैस एजेंसियों पर नहीं लगे कैंप
आधार कार्ड बनाए जाने के लिए गैस एजेंसी पर कैंप लगाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। शुरुआत में कुछ एजेंसियों पर एक दो दिन खानापूर्ति की गई। इसके बाद से उपभोक्ता आधार कार्ड बनवाने को भटक रहे हैं। इसके अलावा बैंक शाखाओं में उक्त कार्य के लिए एक अलग काउंटर खोलने की बात कही गई थी। उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ है।
बुकिंग कैंसिल होने से उपजी समस्याएं
कन्नौज गैस एजेंसी पर जनवरी माह से बुकिंग कैंसिल होने की समस्याएं उपजी हैं। आन-लाइन व्यवस्था के बावजूद आ रही समस्या पर उपभोक्ताओं के साथ वाद-विवाद हो रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी संतोष सिंह ने बताया कि इस संबंध में सेल्स मैनेजर गौरव गर्ग से वार्ता हुई है।
उनका कहना था कि साफ्टवेयर में आई तकनीकी के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। तकनीकी खामी को दूर कर लिया गया है। इसके अलावा कन्नौज गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की संख्या भी अधिक है। इस कारण इस माह सिलेंडर आपूर्ति भी बढ़कर आएगी। कन्नौज गैस एजेंसी के वितरक को भी व्यवस्था को सुदृण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।