पुनर्गठन पेयजल योजना के हस्तांतरण की मांग

नगर पालिका परिषद के वार्ड 17 के सभासद सुशील पांडेय एडवोकेट ने एसडीएम देवेश गुप्ता को बताया कि वार्ड में सराफान (नई बस्ती), तहसील परिसर और मुंसिफी न्यायालय परिसर आदि मोहल्ले आते हैं। इन मोहल्लों के साथ पूरे नगर में पेयजल संकट है। जल निगम ने तीन-चार साल पहले छिबरामऊ पुनर्गठन पेयजल योजना के तहत टंकियों का निर्माण कराया था। पाइप लाइनें बिछाई गई थीं। यह आज तक चालू नहीं हो पाईं। इससे लोगों को पेयजल के लिए भटकना पड़ता है। जल निगम ने मोहल्लों को अभी तक पाइप लाइन से नहीं जोड़ा है। सभासद ने एसडीएम को ज्ञापन देकर योजना को नगर पालिका परिषद को हस्तांतरित कराने की मांग की। इस दौरान मोहल्ले के उमेश सिंह यादव, मनोज कुमार दुबे, संतोष तिवारी, अरविंद, श्रीकृष्ण पाल, मनीष सिंह व रामविलास आदि मौजूद रहे।
तीन पेयजल टंकी बनीं, नौ नलकूप लगे
पेयजल व्यवस्था को बेहतर करने के लिए साल 2014 में 2192.08 लाख के भारी भरकम बजट से छिबरामऊ पेयजल पुनर्गठन योजना के तहत पाइप लाइनों का जाल बिछाया गया था। तीन पेयजल टंकी बनाई गईं। नौ नलकूप स्थापित किए गए। मानकों की अनदेखी से टेस्टिंग के दौरान पाइप लाइनें जगह-जगह फट गईं। इनकीमरम्मत का कार्य चल रहा है। खामियों के चलते नगर पालिका परिषद ने योजना को अपनी सुपुर्दगी में लेने से इनकार कर दिया। योजना जल्द शुरू न हुई तो इस बार गर्मी के दिनों में नगर के लोगों को पेयजल संकट से गुजरना पड़ेगा।