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प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में 104 अपात्रों के नाम

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अमोलर में आवास की जांच करते सीडीओ व बीडीओ। - फोटो : KANNAUJ
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तालग्राम(कन्नौज)।प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में पंचायतों के पूर्व प्रधानों व सचिवों की मिलीभगत से अपात्रों को सुविधा शुल्क के बल पर बीपीएल सूची 2011 के अनुसार पात्र मानकर शामिल कर लिया गया। ब्लाक स्तर से हुई जांच में अपात्र पाए जाने के बाद बुधवार को सीडीओ ने गांव में जांच की। इस दौरान करीब 104 अपात्र मिले। यह सूची में शामिल थे।
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सीडीओ प्रेम प्रकाश व बीडीओ चंद्रभान सिंह ने बुधवार को बरगावां पंचायत के मजरा डंमरपुर्वा, राजापुरवा, भवनियापुर में प्रधान सोबरन सिंह यादव व सचिव के साथ आवास सूची का सत्यापन किया। इसमें जयपाल, रामकिशन, रावेंद्र, दिनेश समेत सात पात्र लोगों के पक्के मकान मिले। इन्हें अपात्र घोषित किया गया। वहीं अमोलर में सचिव राजेंद्र के साथ घर-घर जाकर निरीक्षण किया। सीडीओ पात्रता सूची में नाम वालों के आलीशान मकान देख दंग रह गए। अमोलर में 12 लोग अपात्र पाए गए। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम प्रधान व सचिव ने रुपये के बल पर आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को आवास का हकदार बनाया दिया। गरीबों को आवास नहीं दिए गए। सही से जांच हो तो काफी लोग सूची से बाहर हो जाएंगे।
खंड विकास अधिकारी चंद्रभान ने बताया कि विकास खंड तालग्राम की पंचायतों में 104 लोगों को जांच में अपात्र पाया गया है। मौके पर पहुंचकर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।
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आवास के नाम पर वसूले गए बीस से तीस हजार रुपये
जांच में अपात्र होने से नाराज लोगों ने पूर्व प्रधानों को दिए रुपये की मांग शुरू कर दी है। पुखरांवा, गदनापुर, नैपालपुर के लोगों ने बताया कि ग्राम प्रधानों ने आवास के नाम पर 20 से 30 हजार तक वसूले हैं। आवास न मिलता देख लोग पैसे वापस मांगने लगे हैं।
तालग्राम बीडीओ, संबंधित सचिव को कारण बताओ नोटिस
मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि चयनित लोगों के खाते में अभी धनराशि नहीं भेजी गई है। इससे पहले ही मामला पकड़ में आ गया है। तालग्राम बीडीओ व संबंधित सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।
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