कन्नौज। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिले में विकास कार्य ठप हो गए हैं। कुल 499 पंचायतों में से अभी तक केवल 136 ने ही विकास कार्यों के प्रस्ताव भेजे हैं। शेष 363 पंचायतों ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है, जिससे गांवों में कार्य अटके हुए हैं।
अब किसी भी ग्राम पंचायत में विकास कार्य जिलाधिकारी की अनुमति के बाद ही स्वीकृत होंगे। शासन ने प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने पर एडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त किया है। नए कार्य शुरू करने से पहले जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री से अनुमोदन लेना अनिवार्य है। इसके लिए पंचायतों को प्रस्ताव जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय के माध्यम से भेजना है। जिला पंचायती राज अधिकारी जितेंद्र कुमार गोंड ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पंचायतें प्रस्ताव भेजने में लापरवाही बरत रही है। सभी एडीओ पंचायत और पंचायत सचिवों को जल्द प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। प्रस्ताव न भेजने वाली पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
प्रस्ताव न आने से गांवों में कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इनमें नाली, खड़ंजा और सीसी रोड निर्माण शामिल हैं। पंचायत भवन और साफ-सफाई जैसे कार्य भी रुके हुए हैं। ग्रामीणों को इन अटके हुए कार्यों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है