छिबरामऊ। बंटवारे के बाद परिवार के साथ पाकिस्तान गई बीबी हलीमा प्रशासन के गले की फांस बन चुकी है। इनके नाम दर्ज 150 बीघा जमीन के काफी हिस्से पर कब्जा हो चुका है। शत्रु संपत्ति की जांच के लिए एसडीएम ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। संपत्ति की जांच पूरी होने पर नगर के कई लोगों के साथ-साथ फर्जीवाड़े में शामिल कई सरकारी मुलाजिमों के चेहरे बेनकाब होने की संभावना है।
बंटवारे के बाद पाकिस्तान गई बीबी हलीमा की करोड़ों रुपये की संपत्ति पिटारे में बंद हो गई। 77 साल बाद इस पिटारे को खोलकर भाकियू औनू के प्रदेश महासचिव गोपाल दुबे ने प्रशासन व जमीन पर कब्जा करने वालों को हिला दिया। गोपाल दुबे नगर के मोहल्ला बजरिया निवासी काजी अब्दुल कयूम की छिबरामऊ देहात, दीपकपुर मोहम्मदाबाद, सरायसुंदर, बहवलपुर, हरिवल्लभपुर में 150 बीघा जमीन थी। पुत्र न होने पर उन्होंने वर्ष 1923 में वसीयत कर सारी भूमि की देखरेख की जिम्मेदारी बेटी बीबी हलीमा को सौंप दी।
वसीयत में बीबी हलीमा को जमीन बिक्री करने का हक नहीं दिया गया था। इस कारण बंटवारे के बाद हलीमा परिवार के साथ जमीन छोड़ कर पाकिस्तान चली गई। समय के साथ नगर के लोग बीबी हलीमा व उनके परिवार को भूल गए। इसका फायदा नगर के कुछ लोगों ने उठाया और फर्जीवाड़ा कर हलीमा बेगम की जमीन पर कब्जा कर लिया। किसान नेता की शिकायत पर प्रशासनिक अफसर हरकत में आ गए हैं। एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि पाकिस्तान गई बीबी हलीमा व उनकी संपत्ति की जांच के लिए गृह मंत्रालय पत्र लिखा जा चुका है।
वारिसान के लिए दर्ज वाद पर हो चुका है आदेश पारित
किसान नेता की मानें तो छिबरामऊ देहात में गाटा संख्या 625, 988, 910, 626, 627 व 628 की जमीन दर्ज है। इसके अलावा और भी संपत्ति है। शाहबानो बेगम बनाम ग्राम सभा ने वारिसान दर्ज कराने के लिए वाद दायर किया था। इस संपत्ति पर तीन मई को तहसीलदार ने आदेश पारित कर दिया। इसकी जानकारी होने पर एसडीएम ने तहसीलदार ने आदेश को निरस्त कर दिया। उन्होंने बताया कि फर्रुखाबाद रोड स्थित 30 बीघा जमीन खाली पड़ी है। इसका सीमांकन करा दिया गया है।
छिबरामऊ से जारी हुआ मृत्यु प्रमाण पत्र
किसान नेता ने बताया कि वर्ष 1948 में परिवार के साथ पाकिस्तान गई बीबी हलीमा का वर्ष 2018 में छिबरामऊ नगर पालिका से बीबी हलीमा का मृत्यु प्रमाण पत्र भी भू माफियाओं ने जारी करा दिया। इस संबंध में ईओ सुनील कुमार सिंह का कहना है कि इस तरह का प्रमाण पत्र जारी होने की जानकारी नहीं है। शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत सही पाए जाने पर दोषी कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।