आपत्ति दर्ज करने के लिए चार सदस्यीय टीम को जिम्मेदारी

जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि मुख्य दायित्व लिपिक हृदेश कुमार को दिया गया है। अभी ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्य पद का आरक्षण प्रस्तावित हुआ है। चार से आठ मार्च तक जिलाधिकारी, जिला पंचायत राज कार्यालय व संबंधित बीडीओ कार्यालय में आपत्तियां ली जाएंगी। आपत्ति दर्ज कराने वाले का नाम, पता, वार्ड संख्या, आपत्ति की वजह और मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। इससे कि आपत्ति निस्तारण के समय जरूरी होने पर बुलाया जा सके। आपत्तियों कोे ब्लाक वार दर्ज किया जाएगा। नौ मार्च को आपत्तियों को जिला स्तरीय कमेटी के सामने रखा जाएगा। 10 से 12 मार्च को डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। 13 व 15 मार्च को आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।
समय से पहले आने लगीं आपत्तियां
आपत्तियां चार मार्च से ली जानी हैं। कुछ लोग जानकारी के अभाव में बुधवार को आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे। इन्हें चार मार्च को बुलाया गया है। कई लोग आपत्ति दर्ज कराने के लिए जरूरी कागजातों की मालुमात करने डीपीआरओ कार्यालय पहुंचे। जिला पंचायतराज अधिकारी ने बताया कि आपत्तिकर्ता को शिकायत का विवरण, वार्ड की सूची और पहचान पत्र देना होगा।
सत्ता पक्ष के नेताओं का लगा रहा जमावड़ा
आरक्षण सूची जारी होते ही कई लोगों के चुनाव लड़ने के सपने टूट गए। इनमें कई सत्ता पक्ष के लोेग भी शामिल हैं। यह आरक्षण सूची जारी होने के दूसरे दिन सुबह कार्यालय पहुंचे। इन्होंने आरक्षण सूची पर सवाल उठाए। डीपीआरओ से जनसंख्या के अवरोही क्रम से जारी आरक्षण मांगा। डीपीआरओ ने इसे जल्द सार्वजनिक करने का भरोसा दिया।