कन्नौज। कलक्ट्रेट में हुई जिला योजना समिति की बैठक में 2.26 अरब रुपये के प्रस्ताव को प्रभारी मंत्री संदीप सिंह हरी झंडी दी। सिंचाई, स्वास्थ्य व शिक्षा ऐसे विभाग रहे जिन्हें भारी भरकम बजट दिया गया। प्रभारी मंत्री और राज्यमंत्री ने जलनिगम के अफसरों को चेताया कि यदि गर्मी में पेयजल संकट खड़ा हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन पेयजल योजना का काम पूरा हो चुका है, उन्हें हस्तगत करें। जलनिगम के अफसरों की लापरवाही सामने आने पर सीडीओ को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 3 करोड़ 74 लाख, पशुपालन को 2 लाख 61 हजार, ग्राम विकास विशेष कार्यक्रम को 13 करोड़ 23 लाख 64 हजार, निजी लघु सिंचाई को 15 करोड़ 84 लाख, राजकीय लघु सिंचाई को 2 करोड़ 2 लाख, सड़क व पुल को 13 करोड़ 52 लाख, 95 हजार, स्ट्रीट लाइट को 93 लाख 20 हजार, पर्यटन को 70 लाख, माध्यमिक शिक्षा को 6 करोड़ 70 लाख 51 हजार, प्राथमिक शिक्षा को 8 करोड़ 40 लाख, प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 3 करोड़ 90 लाख, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 2 करोड़ 50 लाख, प्रधानमंत्री आवास को 44 करोड़ 17 लाख समेत कुल 2 अरब 26 करोड़ 10 लाख के कामों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने दी।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि पेयजल से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो एक सप्ताह के अंदर बताएं। इससे कि शासन स्तर से कार्यवाही करनी हो तो समस्या का तत्काल निदान हो सके। ग्रामीण पेयजल योजना के तहत जो भी पानी की टंकियों का निर्माण कार्य अथवा पाइप लाइन का काम अधूरा हो, उसे तत्काल पूरा किया जाए। इस कार्य के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता जल निगम को एक सप्ताह का समय भी दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी यदि सुधार नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लाभार्थी शायरा बेगम, रूबी, नसरीन, नजमा, सलमा को स्मार्ट कार्ड मुहैया कराए।
बैठक में राज्यमंत्री अर्चना पांडेय ने भी पेयजल की समस्या पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती जा रही है तो एफआईआर दर्ज कराई जाए। गर्मियों को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए। विकास कार्यों में गुणवत्ता तथा मानक पर विशेष ध्यान रखा जाए। राज्यमंत्री ने कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की शिकायतें मिल रही हैं, कब्जों को हटवाया जाए। प्रभारी मंत्री ने तहसील छिबरामऊ में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि सड़कों के प्रस्ताव में तीन सड़कें और सम्मिलित की जाएं। इस दौरान जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने भी पेयजल व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारी के अतिरिक्त कार्यालय के सभी संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्यमंत्री अर्चना पांडेय ने ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्था की ओर से विनोद दीक्षित चिकित्सालय में बनाए गए शेल्टर होम का भी उद्घाटन किया। बैठक में उमर्दा विधायक कैलाश राजपूत, सीडीओ एसके सिंह, ब्लाक प्रमुख उमर्दा अजय वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. कृष्ण स्वरूप, एएसपी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, पीओ नेडा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आदि उपस्थित रहे।
जिला योजना की बैठक में 2.26 अरब के प्रस्तावों को हरी झंडी
प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने प्रस्तावों को दी स्वीकृति, सिंचाई, स्वास्थ्य व शिक्षा को दिया गया भारी भरकम बजट, जलनिगम के अफसरों और कर्मचारियों की लापरवाही पर डीएम ने दिए कार्रवाई के दिए निर्देश