अमर उजाला ब्यूरो
कन्नौज। उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर संबद्ध विभिन्न विभागों के कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल में शामिल रहे। कार्य बहिष्कार करके पीडब्लूडी के प्रांतीय खंड कार्यालय प्रांगण में केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार का कर्मचारी विरोधी व श्रमिक विरोधी नीतियों का एकजुट होकर विरोध किया।
राज्य कर्मचारियों के पदाधिकारियों ने एनपीएस(नेशनल पेमेंट सिस्टम) को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना लागू करने, आउट सोर्सिग/संविदा कर्मचारियों को नियमित करने तथा रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने की मांग उठाई। कहा कि एक ही व्यक्ति सांसद व विधायक होता है फिर भी उसको दोनों पदों की पेंशन एक साथ मिलती है। 35 से 40 वर्ष सेवा करने के बाद भी कर्मचारियों को पेंशन न मिलना बहुत हास्यपद व कष्टकारी निर्णय है। सरकार एनपीएस की खूबियां बता रही हैं जबकि एनपीएस आउट सोर्सिंग पर भर्ती करके अपना कमीशन मनमाने ढंग से वसूलकर कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं।
इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजेश कुमार यादव, जिला मंत्री संदीप शुक्ला, साजिद अली, सुनीत कुमार कटियार, अजय कुमार दुबे, राकेश कुमार, मुकेश कुमार, अवधेश कुमार, रामसागर, नन्हेंलाल, संजीव मिश्रा, राघवेंद्र सिंह, ममता वर्मा, नीलम चौधरी, राकेश, सरला, नितिन शुक्ला, अरुण कुमार, जतिन यादव, अजीत कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।
आयकर कर्मचारी महासंघ मुख्यालय के आह्वान पर सर्किल कानपुर व रीजन अलीगढ़ के निर्देश पर शाखा कन्नौज में सभी वर्ग के कर्मचारी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर रहे। यह हड़ताल दो दिनों तक चलेगी। इस दौरान नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, न्यूनतम वेतन व फिटमेंट फैक्टर को संशोधित किए जाने की मांग की गई। कहा कि सभी रिक्त भतिर्यों को भरा जाए, आकस्मिक एवं संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, अनुकंपा पर आधारित नियुक्तियों में 5 प्रतिशत की सीमा को समाप्त किया जाए व सीसीएस पेंशन नियमावली 1972 के नियम 56 जे व नियम 48 को वापस लिया जाए। वर्ग ख व वर्ग ग कर्मियों में पूरी सेवा की अवधि के दौरान पांच समयावद्ध पदोन्नति को लागू किया जाए। इस मौके पर अध्यक्ष संजीत कुमार, सचिव अनिल कुमार उपाध्याय मौजूद रहे।
विभिन्न मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल पर रहे कर्मचारी
-केंद्र व प्रदेश सरकार की कर्मचारी व श्रमिक विरोधी नीतियों का किया विरोध