ललितपुर। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जीरामजी) योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिले में लोकपाल नियुक्त किया जाएगा। छह ब्लाॅकों की 415 ग्राम पंचायतों के 1.21 लाख सक्रिय जॉब कार्ड धारकों को इससे लाभ मिलेगा। लोकपाल जॉब कार्ड बनाने, रोजगार उपलब्ध कराने, मजदूरी भुगतान में देरी, मुआवजा, कार्यस्थल पर सुविधाओं की कमी और मस्टर रोल से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेंगे। रोजगार में भेदभाव, उत्पीड़न और कानूनी अधिकारों से वंचित किए जाने के मामलों को भी उनके सामने उठाया जा सकेगा। शिकायतों के पंजीकरण और निगरानी के लिए डिजिटल मंच भी बनाया जाएगा।
जिले में वीबी-जीरामजी योजना के तहत ग्रामीणों को मजदूरी देकर ग्राम विकास के कार्य कराए जाते हैं। जिले में कुल 1.90 लाख जॉब कार्ड धारक हैं, जिनमें 1,21,786 सक्रिय हैं। योजना के तहत श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी दी जाती है। श्रमिकों की शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान कराने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। इससे पात्र लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
लोकपाल के सामने मजदूरी भुगतान में देरी पर मुआवजा, काम के दौरान जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने और मस्टर रोल में गड़बड़ी से जुड़े मामले भी रखे जा सकेंगे। रोजगार में भेदभाव और श्रमिकों के उत्पीड़न की शिकायतें भी सुनी जाएंगी।
डिजिटल मंच पर दर्ज होंगी शिकायतें
शिकायतों के पंजीकरण और निगरानी के लिए विशेष डिजिटल मंच तैयार किया जाएगा। इसके माध्यम से ग्रामीण अपनी शिकायत दर्ज कराने के साथ उसकी स्थिति भी जान सकेंगे। शिकायतों की सुनवाई का रिकॉर्ड रखने, आदेश अपलोड करने और कार्रवाई की निगरानी की सुविधा भी मिलेगी। क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान लिए गए भू-टैग और फोटो भी कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करेंगे।
शनिवार से फिर शुरू होंगे योजना के काम
वीबी-जीरामजी योजना के तहत खेती-किसानी के लिए साल में अलग-अलग समय पर 60 दिन तक काम बंद रखने का प्रावधान है। इसी के तहत रबी सीजन में एक से 20 नवंबर तक योजना के काम बंद रखे गए थे। इस दौरान श्रमिकों को खेती-किसानी के काम करने का समय दिया गया। अब शनिवार से योजना के तहत फिर से काम शुरू होंगे।
75 खेल मैदानों का निर्माण भी होगा शुरू
योजना के तहत ग्रामीण बच्चों और युवाओं की खेल प्रतिभा निखारने के लिए खेल मैदान भी बनाए जा रहे हैं। पहले चरण में जिले की ग्राम पंचायतों में 113 खेल मैदान बनाने का काम शुरू हुआ था। इनमें से 101 मैदान तैयार हो चुके हैं, जबकि 12 का निर्माण अंतिम चरण में है। दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में 76 खेल मैदान बनाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। एक खेल मैदान की औसत लागत करीब 15 से 17 लाख रुपये रखी गई है। शनिवार 22 नवंबर को इन खेल मैदानों के निर्माण की शुरुआत के लिए शिलान्यास कराया जाएगा।
फैक्ट फाइल
कुल जॉब कार्ड धारक : 1.90 लाख
सक्रिय जॉब कार्ड धारक : 1,21,786
वित्तीय वर्ष में मानव दिवस सृजन का लक्ष्य : 46,47,889
अब तक सृजित मानव दिवस : 8,19,255
पहले चरण में बने खेल मैदान : 101
दूसरे चरण में प्रस्तावित खेल मैदान : 76
वीबी-जीरामजी योजना के कामों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लोकपाल की नियुक्ति होगी। लोकपाल जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, भुगतान में देरी पर मुआवजा, कार्यस्थल की सुविधाओं, मस्टर रोल और कानूनी अधिकारों से जुड़ी शिकायतें सुनेंगे। शासन के निर्देशों के क्रम में यह नियुक्ति की जाएगी।
रमेश कुमार यादव, डीसी वीबी-जीरामजी