...फिर जिले का कोई खेत नहीं रहेगा प्यासा

 कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से ऐसा प्लान तैयार करें, जो प्रदेश के अन्य जिलों के लिए अनुकरणीय हो। इसमें जनपद की सभी असिंचित भूमि शामिल की जाए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई के लिए जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे किसान खुशहाल होगा और बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि यह नई योजना है। आगामी वर्ष में इस योजना पर बड़े स्तर पर काम होगा। झांसी को पायलट प्रोेजेक्ट के रूप में चुना गया है, क्योंकि यहां सिंचाई के लिए पेयजल की उपलब्धता चुनौतीपूर्ण कार्य है। सिंचाई व कृषि विभाग योजना के नोडल विभाग हैं। इसके अलावा कमांड एरिया, भूगर्भ जल, लघु सिंचाई, डाल नहर, जल संस्थान व उद्यान विभाग भी इसमें शामिल हैं। सभी विभाग वांछित सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में भरकर उपलब्ध कराएं।
नोडल अधिकारी उप कृषि निदेशक डॉ. यूपी सिंह ने कहा कि उक्त योजना के तहत जो प्लान बनाया जाए, उससे किसान को सीधा लाभ हो। नहरों का पानी अंतिम छोर तक पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने विकासखंड बबीना व बंगरा के लिए अलग-अलग प्लान तैयार करने का सुझाव दिया। अधिशासी अभियंता एमएल अग्रवाल ने बताया कि यदि ब्लाक स्तर पर सिंचाई के लिए जमीन चिह्नित हो जाए, तो प्लान तैयार करने में सुविधा होगी।
इस मौके पर परियोजना निदेशक प्रहलाद सिंह, एलडीएम सुनील चावला, एओ डॉ. बीआर मौर्य, डीडी उद्यान रामजी लाल, अधिशासी अभियंता जल संस्थान आरएस यादव समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।