संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। जनपद में 1500 से कम आबादी के 110 ग्राम हैं। ये ग्राम अभी योजनाओं और विकास के दायरे से बाहर थे। इन ग्रामों के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, उससे वह अब तक वंचित थे। पर, हाल में कैबिनेट की बैठक में 1500 से कम आबादी वाले ग्रामों को विकास की धारा से जोड़ने के लिए मुहर लगा दी है। अब इन ग्रामीणों को दूसरी ग्राम पंचायतों के भरोसे नहीं रहना होगा।
झांसी के आठ ब्लॉक में 496 ग्राम हैं। विकास और मरम्मत कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को धनराशि का वितरण कुल जनसंख्या के 10 प्रतिशत और अनुसूचित जाति-जनजाति की आबादी के 10 प्रतिशत के आधार पर होता है। जनसंख्या आधारित आवंटन के कारण छोटी आबादी वाले ग्राम पंचायतों को कम धनराशि प्राप्त होती है। इससे प्रधान का मानदेय, बैठकें, पंचायत सहायक का मानदेय, सामुदायिक शौचालयों पर खर्च, सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों के बिजली बिलों के भुगतान के लिए बहुत कम धनराशि बचती है। 1500 से कम आबादी वाले गांव सबसे कम मोठ और बबीना ब्लॉक में नौ-नौ हैं तो गुरसराय में सबसे अधिक 29 हैं। जबकि, बड़ागांव में 14, बामौर में 16, बंगरा और चिरगांव में 10-10 तथा मऊरानीपुर में 13 गांव हैं।
000000
इन 110 ग्रामों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय सरकार ने लिया है। अब इन गांवों के लोगों को अन्य ग्रामों की तरह सुविधाएं मिलेंगी। डॉ. बालगोविंद श्रीवास्तव, डीपीआरओ