सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए जिला और तहसील स्तर पर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। जिलाधिकारी कर्ण सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि सभी विभाग अभियान चलाकर अवैध कब्जे और अतिक्रमण वाली संपत्तियां चिह्नित कर लें तथा पुलिस भूमाफियाओं को चिह्नित करें, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके।
गांधी सभागार में बैठक करते हुए डीएम कहा कि एसडीएम और सीओ क्षेत्र में भ्रमण कर माइक से ऐलान कराएं कि यदि किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हो तो हटा लें, अन्यथा कार्रवाई होगी। यदि अवैध कब्जा करने में किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को ऐसी संपत्तियों का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा, जिन पर कब्जा कर लिया गया हो। उन्होंने अवैध कब्जों की शिकायतों का निस्तारण 15 दिन में कराने के निर्देश दिए।
राजस्व परिषद में शासन स्तर पर अवैध कब्जों की शिकायतों के निस्तारण को वेव पोर्टल बनाया जा रहा है। जब तक पोर्टल विकसित नहीं हो जाता, तब तक jansunvai.up.nic.in अथवा आईजीआएस पर शिकायत दर्ज होगी। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की जमीन के कब्जे विशेष रूप से चिह्नित किए जाएं। इस मौके पर एसएसपी अखिलेश चौरसिया, नगर आयुक्त अरुण प्रकाश, एडीएम रमाशंकर गुप्ता, विजय बहादुर सिंह उपस्थित रहे।
जिला स्तरीय टास्क फोर्स
इस टास्क फोर्स में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग, प्रभागीय वनाधिकारी, स्थानीय निकायों के सभी अधिशासी अधिकारी, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी और अपर जिलाधिकारी प्रशासन शामिल होंगे।