झांसी। प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य सचिव ने बुंदेलखंड समेत सभी सूखा प्रभावित जनपदों के मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि वह अपने यहां कराए जाने वाले सभी प्रकार के राहत व अन्य कार्यों की प्रगति रिपोेर्ट प्रतिदिन हर हाल में राहत आयुक्त व अन्य उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराएं। ताकि राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके।
कार्यवाहक मुख्य सचिव प्रवीर कुमार ने पत्र के जरिए बताया कि बुंदेलखंड के अलावा भी कई और क्षेत्र सूखे की चपेट में हैं। सरकार सूखे से निपटने के लिए तमाम योजनाएं व राहत कार्य संचालित कर रही है। कहां, कब, क्या राहत दी गई और कितने कार्य अभी लंबित हैं, आदि की प्रगति रिपोर्ट राहत आयुक्त लखनऊ को एसएमएस द्वारा प्रतिदिन शाम तक भेजी जाए।
इसके अलावा ग्रामवार पेयजल की आपूर्ति, राहत सामग्री का वितरण, चिकित्सीय शिविर लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने, जानवरों के लिए चारा, भूसा तथा खाद्य अधिनियम के तहत लाभान्वित होने वाले पात्रों के नाम आदि सूचना हर हाल में उच्चाधिकारियों को देनी होगी।
टैंकरों की हो निगरानी
प्रदेश के लगभग 39 जनपदों में सरकार द्वारा 692 टैकरों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इनमें अकेले बुंदेलखंड के सात जनपदों झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट में ही 402 टैंकरों से पेयजल आपूर्ति कराई जा रही है। कार्यवाहक मुख्य सचिव ने जलापूर्ति की जमीनी स्तर पर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि राहत कार्यों से वास्तव में लोगों को राहत मिले।
एक सप्ताह में भेजें मनरेगा की मजदूरी
झांसी। कार्यवाहक मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से कहा है कि मनरेगा के तहत अभी तक जिन मजदूरों के वर्ष 2015-16 के पैसे का भुगतान नहीं किया गया है, उनका बकाया रुपया एक सप्ताह में उनके खातों में हस्तांतरित कराएं। इसके लिए जिलाधिकारी अभियान चलाएं और भुगतान सुनिश्चित करें।