ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने निर्देश दिए हैं कि जिले में बिना मान्यता के कोई भी स्कूल नहीं चलेगा। एसडीएम ऐसे स्कूलों की जांच कर लें, यदि कोई घटना होती है तो विभागीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने स्कूलों का सत्यापन करने और स्कूल बस में कोई कमी है तो उसको सीज करने के निर्देश दिए।
मंगलवार को विकास भवन सभागार में समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री का बिना मान्यता के स्कूलों के खिलाफ रुख सख्त रहा। उन्होंने कहा कि बिना मान्यता का कोई स्कूल चलता मिला तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईयर फोन लगाकर कोई भी ड्राईवर स्कूली बच्चों की बस न चलाए, यदि जांच में ऐसा मामला आता है तो बस को सीज कर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करें। उन्होंने आरटीओ से पूछा कि स्कूलों की बसों की फिटनेस जांचने के लिए क्या कार्रवाई की, लेकिन जवाब नहीं दे सके। प्रभारी मंत्री ने आरटीओ को फटकार लगाई। स्कूली वाहन में कोई कमी होने पर उसे सीज करने के निर्देश दिए। गाड़ियों की फिटनेस, गाड़ी की क्षमता और कितने समय तक गाड़ी रोड पर चल सकती है,इसकी सख्ती से जांच करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में उन्होंने अस्पताल परिसर में शराब पीने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नाराजी व्यक्त की और कहा कि यदि कर्मचारी शराब पीकर घूमता है तो उसे जेल भिजवाएं। पेयजल की समीक्षा में यूपी एग्रो द्वारा अभी तक 365 के सापेक्ष 260 हैंडपंप ही लगाने पर नाराजी व्यक्त की।
जल निगम से कहा कि पाइप पेयजल योजनाओं को तेजी से शुरू कराएं। प्रधानमंत्री आवास योजना में की जांच कराएं, यदि पैसे मांगने की कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई करें।
सदर विधायक रवि शर्मा ने कहा कि ऐसे माफिया जो दबंगई कर जमीनों पर कब्जे किए हैं, उन्हें चिह्नित कर कार्रवाई की जाए। उज्जवला योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जाए।
इस मौके पर महापौर रामतीर्थ सिंघल, पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ल, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय दुबे, जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी, एसएसपी वीके सिंह, सीडीओ ए. दिनेश कुमार, नगर आयुक्त प्रताप सिंह भदौरिया मौजूद रहे।